पंजाब विश्वविद्यालय में मचा बवाल... क्या होता है सीनेट और सिंडिकेट, छात्रों की क्या है मांग? पूरी डिटेल

क्या होता है सीनेट और सिंडिकेट? सुशील कुमार, चंडीगढ़। पंजाब विश्वविद्यालय （पीयू） में सीनेट चुनाव को लेकर कई दिनों से धरना-प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन में राजनेता से लेकर सिंगर तक भाग ले चुके हैं, साथ ही किसानों ने भी अपना समर्थन दिया है। यह प्रदर्शन अब आंदोलन का रूप लेने की ओर बढ़ रहा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें दरअसल, पंजाब के लोग नहीं चाहते हैं कि इसमें केंद्र सरकार कोई दखल दे। केंद्र के फैसले के खिलाफ छात्र सड़क पर उतर आए। इनका कहना है कि हम सीनेट और सिंडिकेट में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए यह समझना होगा कि सीनेट और सिंडिकेट क्या होता है? केंद्र का क्या था फैसला? किस विवाद को लेकर प्रदर्शन हो रहा है और छात्रों की क्या मांग है? क्या है विवाद दरअसल, केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर को नई अधिसूचना जारी कर ग्रेजुएट कोंस्टीटूएंसी को समाप्त कर दिया था और सीनेट की सदस्य संख्या को 91 से घटाकर 24 कर दिया था। केंद्र सरकार ने कहा कि सीनेट में अब निर्वाचित की जगह नॉमिनेटेड सदस्य होंगे। केंद्र के इस अधिसूचना के बाद पीयू में विवाद शुरू हो गया। बढ़ते विवाद को देख केंद्र सरकार ने 7 नवंबर को अपनी अधिसूचना वापस ले ली, लेकिन इसके बाद भी धरना-प्रदर्शन जारी है। छात्र क्यों कर रहे प्रदर्शन? केंद्र सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति （NEP） के तहत विश्वविद्यालय के शासी निकायों में सुधार हो, लेकिन छात्र और भगवंत मान सरकार इसे पंजाब के अधिकारों पर हमला बता रही है। केंद्र के अधिसूचना वापस लेने के बाद छात्र अब सीनेट चुनाव का एलान करने की मांग कर रहे हैं। वहीं, पीयू प्रशासन का कहना है कि चुनाव की तारीख तय हो गई है लेकिन अभी मंजूरी नहीं मिली है। सीनेट और सिंडिकेट क्या है? सीनेट और सिंडिकेट, पंजाब विश्वविद्यालय में दोनों शासी निकाय है, जिनको विश्वविद्यालय की नीतियां, बजट, नियुक्तियां और शिक्षा से जुड़े फैसले लेने का अधिकार है। सीनेट को सर्वोच्च निकाय कहा जाता है। इसमें 91 निर्वाचित और कुछ नामांकित मिलाकर 100 से अधिक सदस्य हैं। इसमें पूर्व छात्र, प्रोफेसर, छात्र प्रतिनिधि, केंद्र-राज्य सरकार, कुलपति आदि शामिल होते हैं। सिंडिकेट को कार्यकारी समिति कहा जाता है। इसमें 15-20 सदस्य होते हैं। सीनेट फैसले लेती है और सिंडिकेट लागू करती है। प्रदर्शन की पूरी टाइमलाइन केंद्र सरकार ने 28 अक्तूबर को नई अधिसूचना जारी कर सदस्य की संख्या को 91 से घटाकर 31 कर दी। विरोध के बाद सरकार ने 7 नवंबर को इस फैसले को वापस ले लिया। 10 नवंबर को छात्रों ने बैरिकेड तोड़ दिए, प्रवेश द्वारों पर चढ़े और पुलिस के साथ झड़पें हुईं। पंजाब यूनिवर्सिटी में फिर महाप्रदर्शन की आहट, 18 को बैठक में बनेगी रणनीति सीनेट चुनाव को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी.....