हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। जागरण आर्काइव
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी जल्द दूर होगी। शिक्षा विभाग राज्य चयन आयोग के माध्यम से जेबीटी व टीजीटी के 3100 पदों को भरने जा रहा है। दिसंबर में राज्य चयन आयोग इसके लिए लिखित परीक्षा करवाएगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आयोग को पत्र लिखकर इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आग्रह किया है। आयोग ने आश्वस्त किया है कि दिसंबर में इसके लिए लिखित परीक्षा करवाने के बाद आगामी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नया सत्र शुरू होने से पहले इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा।
पहले चरण में टीजीटी मेडिकल व नॉन मेडिकल की भर्ती की जाए
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आयोग से ये भी आग्रह किया है कि पहले चरण में टीजीटी मेडिकल व टीजीटी नॉन मेडिकल की भर्तियां की जाएं। शिमला, सोलन सहित कुछेक जिले ऐसे हैं, जहां पर टीजीटी की इन दो श्रेणियों के सबसे ज्यादा पद खाली हैं।
तीन साल में हुईं 7000 भर्तियां
राज्य सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि तीन साल का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है। तीन सालों में विभाग में 7 हजार पदों पर रिकॉर्ड भर्तियां हुई हैं। भाजपा सरकार में शिक्षा के पायदान में हिमाचल 21वें स्थान पर था। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण （नेशनल अचिवमेंट सर्वे） में हिमाचल तीसरे स्थान पर आया है। असर रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल देशभर में पहले स्थान पर है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है।
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मैं ऊपरी शिमला ही नहीं प्रदेश में कर रहा हूं दौरे
एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे नहीं मालूम मेरे दौरे को लेकर कौन सवाल उठा रहा है। मैं पूरे प्रदेश के दौरे कर रहा हूं। अभी हाल ही में सिरमौर जिला के दौरे पर था। इससे पहले मंडी, चंबा सहित अन्य स्थानों पर दौरे किए हैं। जहां पर भी विभाग के कार्यक्रम होते हैं या अन्य कार्यक्रमों के लिए बुलाया जाता है वहां पर मैं जाता हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है व संगठन अच्छे से काम कर रहा है।
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भाजपा की गुटबाजी सर्व विदित
शिक्षा मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की गुटबाजी सर्व विदित है। पांच गुटों में भाजपा बंटी है जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर, हर्ष महाजन के बयानों में ही मतभेद सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में आई तो विरासत में 76 हजार करोड़ का ऋण मिला। बाह्य सहायता परियोजनाओं की अधिकतम सीमा तय की गई, केंद्रीय ग्रांट में कट लगाया गया। सरकार ने विपरीत परिस्थतियों में बेहतर काम किया व राज्य का विकास नहीं रूकने दिया। पिछले तीन साल में प्रदेश को आपदा से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। |
