 अधिकारियों को दिए गए 49 निर्णय जल्द पूरे करने के निर्देश （File Photo）
राज्य ब्यूरो, शिमला। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार सरकार द्वारा मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों को पूरी तरह से लागू न किए जाने पर अधिकारियों की क्लास लगाई गई है। जो 48 निर्णय अभी लटके हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
ये निर्देश राजस्व, बागबानी एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 13 जनवरी 2023 से 30 जून 2025 तक मंत्रिमंडल की बैठकों में 1087 निर्णय लिए।
इनमें से 1039 निर्णयों को सफलतापूर्वक लागू किए गए हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि एक सप्ताह बाद मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक में फिर समीक्षा की जाएगी ताकि प्रदेश की जनता को मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों का शीघ्र लाभ मिले।
जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को इन निर्णयों को समयबद्ध कार्यान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन में देरी के लिए कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।gorakhpur-city-crime,Gorakhpur City news,Nepal religious conversion,foreign funding conspiracy,Himalaya Education and Welfare Society,Islamic education,religious conversion,Nepal border security,Inspire International Turkey,Nepal police raid,Indian border districts,Uttar Pradesh news 
बैठक में सचिव कृषि, बागवानी सी पालरासू, सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आशीष सिंहमार, सचिव आयुष, प्रशासनिक सुधार, जन शिकायत निवारण ए शायनामोल, सदस्य सचिव हरबंस सिंह ब्रसकोन और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
इन विभागों से संबंधित हैं लंबित 48 निर्णय
जो 48 निर्णय पूरे नहीं हो सके उनमें वन विभाग, राजस्व, परिवहन, उद्योग, वित्त, पर्यटन, शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, कार्मिक, श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन, बागवानी, कृषि, पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सामान्य प्रशासन, पंचायती राज, जलशक्ति विभाग और डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग से जुड़े निर्णय शामिल हैं।
मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए बड़े निर्णय
- सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना को किया लागू 1.36 लाख कर्मचारियों को मिला लाभ
- इंदिरा प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन दी गई। जिन्हें 1150 और एक हजार मिल रही थी उन्हें 1500 किया बाकी पात्र को दिए।
- कक्षा एक से पांचवीं तक सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू हुई।
- किलो के आधार पर फलों की खरीद और यूनिवर्सल कार्टन को किया शुरू लाखों बागवानों को लाभ
- तीन रुपये किलो में गोबर की खरीद की गई शुरू
- प्राकृतिक तौर पर उगाई हल्दी 90 रुपये, गेहूं 60 रुपये और मक्की 40 रुपये खरीदने को मंजूरी
- हजारों पदों को विभिन्न विभागों में भरने की मंजूरी
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