बांबे हाईकोर्ट ने सोमवार को ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद कर दिया （फाइल फोटो）
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई में 26/11 आतंकी हमलों के मामले में कथित मास्टरमाइंड जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदाल के खिलाफ रुका हुआ ट्रायल सात साल बाद फिर से शुरू होने वाला है। बांबे हाईकोर्ट ने सोमवार को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद कर दिया जिसमें अधिकारियों को गोपनीय दस्तावेज आरोपित को सौंपने का निर्देश दिया गया था। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जुंदाल ने ही नवंबर, 2008 में मुंबई पर हमला करने वाले 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों को हिंदी और स्थानीय तौर-तरीके सिखाए थे। जस्टिस आरएन लड्ढा की पीठ ने दिल्ली पुलिस, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की याचिका को मंजूरी दे दी। इसमें ट्रायल कोर्ट के 2018 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें अधिकारियों को गोपनीय दस्तावेज जुंदाल को सौंपने का निर्देश दिया गया था।
जुंदाल के खिलाफ ट्रायल 2018 से रुका हुआ था
याचिका लंबित होने के कारण के जुंदाल के खिलाफ ट्रायल 2018 से रुका हुआ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दावा किया था कि लश्कर-ए-तैयबा के इस आपरेटिव को राष्ट्रीय राजधानी में एयरपोर्ट के बाहर से पकड़ा गया था, जबकि उसने दावा किया कि उसे सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया था और फिर भारत डिपोर्ट किया गया था।
उसने अपना दावा साबित करने के उद्देश्य से कुछ डाक्यूमेंट्स मांगने के लिए मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर की थी। 2018 में कोर्ट ने अधिकारियों को जुंदाल द्वारा मांगे गए डाक्यूमेंट्स देने का निर्देश दिया था।
केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद करने की मांग करते हुए तर्क दिया कि यह कानून के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने सोमवार को याचिका मंजूर कर ली और कोर्ट के आदेश को रद कर दिया।
（न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ） |
