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गोंडा में बजट के अभाव में अटका विद्यालयों का निर्माण, दूसरी किस्त न मिलने से विद्यार्थियों का सपना अधूरा

deltin33 4 day(s) ago views 221

  

बजट के अभाव में अटका निर्माण।



संवाद सूत्र, गोंडा। शिक्षा सत्र 2023-24 में जिले के 24 राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय हाईस्कूल में साढ़े 14 करोड़ रुपये से बहुउद्देशीय कक्ष व अतिरिक्त कक्षाकक्ष निर्माण सहित अन्य संसाधनों की आपूर्ति की जानी है। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत इन कार्यों के लिए लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व सात करोड़ 22 लाख रुपये जिले को आवंटित किया गया था। कार्यदायी संस्था ने निर्माण शुरू कराया लेकिन, 50 प्रतिशत धनराशि मिलने के कारण गत जनवरी से निर्माण थम गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब सात करोड़ मिलने पर ही आगे का कार्य करने की बात कार्यदायी संस्था के अधिकारी कह रह हैं, इससे इन राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब दस हजार विद्यार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

प्रोजेक्ट अलंकार के तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 14 करोड़ 54 लाख रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई थी। इसके तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 18 लाख 56 हजार रुपये से पुस्तकालय कक्ष, 47 लाख 46 हजार रुपये से मल्टीपरपज हाल (बहुउद्देशीय कक्ष), बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय निर्माण पर 22 लाख तीन हजार रुपये खर्च किए जाने है।

इनके निर्माण के लिए गत वर्ष शासन ने बजट के 50 प्रतिशत की धनराशि सात करोड़ 27 लाख रुपये सरकार ने आवंटित किया था। कार्यदायी संस्था यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (यूपी सिडको) ने निर्माण प्रारंभ कराया लेकिन, बजट के अभाव में निर्माण थम गया है। विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं पर ग्रहण लग गया है।

यूपी सिडको के अवर अभियंता अतुल का कहना है कि प्रोजेक्ट अलंकार के तहत विद्यालयों में निर्माण के लिए 50 प्रतिशत धनराशि मिली मिली थी। उससे अधिक का कार्य कराया जा चुका है। दूसरी किस्त मिलते ही सभी कार्य पूरा करा दिए जाएंगे।
दूसरी किस्त के लिए भेजा गया है मांग पत्र


प्रोजेक्ट अलंकार के तहत कार्यदायी संस्था को दी गई प्रथम किस्त से कराए गए कार्याें की जांच रिपोर्ट आने के बाद दूसरी किस्त आवंटन के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। दूसरी किस्त मिलते ही निर्माण पूरा करा दिया जाएगा। -डा. रामचंद्र, जिला विद्यालय निरीक्षक।
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