जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने छोटे शहरों में आवासीय योजना लाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। प्रतापगढ़ जिले में भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना कटरा रोड में नई आवासीय योजना के लिए परिषद बोर्ड ने अधिनियम 1965 की धारा 31（1） के अनुसार आबादी की भूमि छोड़ने पर सहमति जताई है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2024 में प्रतापगढ़, गाजीपुर व मऊ की तीन आवासीय योजनाओं को मंजूरी मिली थी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद बोर्ड की 273वीं बोर्ड बैठक गुरुवार को प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग पी. गुरुप्रसाद की अध्यक्षता में हुई। प्रतापगढ़ जिले में भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना कटरा रोड के तहसील सदर में ग्राम टेउंगा, भूमियामऊ, बडनपुर, जहनईपुर की भूमि को मिलाकर 13.4478 हेक्टेयर भूमि ग्राम सभा की व 6.6590 हेक्टेयर आबादी के रूप में और कुल 153.6177 हेक्टेयर किसानों की है।
योजना के प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण पर 1234 करोड़ रुपये खर्च होंगे। स्थल पर कराए गए सर्वे में 11 हेक्टेयर भूमि पर आबादी और लोगों के कब्जे मिले हैँ, परिषद इस भूमि को छोड़ देगा और 141 हेक्टेयर पर आवासीय योजना लाएगा।
सहारनपुर के लिए होगा डिमांड सर्वे
परिषद ने सहारनपुर में आवासीय योजना लाने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा था। करीब 1300 एकड़ की योजना पर मंथन के बाद बोर्ड सदस्यों ने कहा, क्या इतनी बड़ी योजना की जरूरत है इसके लिए पहले डिमांड सर्वे कराया जाए। ऐसे में इस योजना को अब अगली बैठक में रखा जाएगा।
परिषद की पांच योजनाओं को मिलेगा धन
आवास विकास परिषद की पांच योजनाओं को मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत जल्द ही धनराशि मिलेगी। परिषद ने इसके लिए प्रस्ताव भेजा है।
| योजना | क्षेत्रफल | भूमि अधिग्रहण पर खर्च होने वाली धनराशि | | मऊ | 204 हेक्टेयर | 3000 करोड़ | | गाजीपुर | 65 हेक्टेयर | 489 करोड़ | | चित्रकूट | 64 हेक्टेयर | 557 करोड़ | | बांदा | 136 हेक्टेयर | 722 करोड़ | | प्रतापगढ़ | 153 हेक्टेयर | 1234 करोड़ |
कानपुर में रावतपुर थाने के लिए मिलेगी जमीन
परिषद कानपुर कमिश्नरेट के रावतपुर पुलिस थाना बनाने के लिए 2023 में प्रस्ताव मिला था। भुगतान की धनराशि को लेकर मंथन चला, अब 2025 के अनुसार भुगतान करने का निर्देश दिया गया। पुलिस कमिश्नरेट ने 2023 की दर पर ही भूमि देने का अनुरोध किया। बोर्ड ने सरकारी विभाग के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, अब 2023 की दर पर परिषद भूमि देगा।
आगरा बीएसयूपी के दोषी अभियंताओं से होगी वसूली
आगरा शहर में केंद्र सरकार की बेसिक सर्विसेज टू अर्बन पुअर （बीएसयूपी） योजना के तहत बने भवनों में अनियमितता सामने आ चुकी है। 632 में से 360 भवनों का निर्माण पूरा करके आवंटन भी हो चुका है। जांच में भवन में दरारें मिली हैं। दोषी सेवानिवृत्त अवर अभियंता एसके भदौरिया से एक करोड़ पांच लाख रुपये की रिकवरी होगी। इसी प्रकरण में दोषी पाए गए सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता आरके अग्रवाल की मृत्यु हो चुकी है।
वहीं, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता बीएस गुप्ता का पक्ष सुनने के लिए बोर्ड ने आवास आयुक्त को अधिकृत किया है। बोर्ड में यह भी प्रस्ताव लाया गया था कि बीएसयूपी के भवन काे ध्वस्त कर दिया जाए लेकिन, बोर्ड ने पीडब्ल्यूडी के मानक के अनुसार इसे निष्प्रयोज्य घोषित कराने के निर्देश दिया है इसके बाद ध्वस्त करके सात करोड़ रुपये नगर विकास विभाग को लौटाए जाएंगे। |
