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प्राइवेट बैंकों आइटीआई के दायरे में लाने की मांग।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्राइवेट बैंक को सूचना का अधिकार के दायरे में लाने की मांग की जा रही है। इस मांग को को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिस पर बृहस्पतिवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
याचिका में प्राइवेट बैंकों को आरटीआई के दायरे में लाने का निर्देश देने और इसे सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित करने की मांग की गई है। इस याचिका की सुरवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है।
अदालत की ओर से याचिका पर केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में केंद्र सरकार और आरबीआई को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
याचिकाकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने सूचना के अधिकार के तहत प्राइवेट बैंक से मांगी गई जानकारी देने से इनकार करने के निर्णय को चुनौती दी है।
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