चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के महंगाई भत्ते को 58 से बढ़ाकर 60 फीसदी करने का फैसला किया है। उनका यह फैसला 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा।
मुख्यमंत्री विजय ने जनहित में शुरू किए गए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं को लागू करने की दिशा में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। जनहित में शुरू की गई इन योजनाओं को हर हाल में लागू किया जाएगा।
आमतौर पर इन सरकारी योजनाओं को लागू करने की दिशा में सरकारी अधिकारी और शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब इनके महंगाई भत्ते में इजाफा करने का फैसला किया है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो।
जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के महंगाई भत्ते में इजाफा करने से पहले पूरी वस्तुस्थिति की समीक्षा की। इसके बाद ही फैसले को धरातल पर उतारने का फैसला किया गया।
सरकार के इस फैसले के बाद लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। अपने इस फैसले के बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी कर्मचारियों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
इस फैसले के बाद से राज्य सरकार पर 1,230 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय का बोझ पड़ेगा। सरकार सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए आवश्यक अतिरिक्त धनराशि आवंटित करेगी।
बता दें कि आमतौर पर सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के रूप में अतिरिक्त पैसे देती है, ताकि उन पर महंगाई का असर नहीं पड़े। जैसे ही महंगाई में इजाफा दर्ज किया जाता है, तो सरकार या कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों की सैलरी में अतिरिक्त रकम जोड़ दी जाती है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़े।
Deshbandhu Desk
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