नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने एक याचिका पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश के वृंदावन और कोसी से यमुना नदी में बिना उपचारित सीवेज के प्रवाह को रोकने के लिए उसके पहले दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 4 अगस्त को होगी।
अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। इस बेंच में विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल और डॉ. अफरोज अहमद भी शामिल थे। यह कार्यवाही अधिवक्ता आकाश वशिष्ठ के माध्यम से विजय किशोर गोस्वामी द्वारा दायर एक याचिका पर हो रही थी, जिसमें 17 दिसंबर 2021 को यमुना प्रदूषण से जुड़े मामले में ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को लागू कराने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि काफी समय बीत जाने के बाद भी प्रदूषण पर रोक लगाने और सीवेज ट्रीटमेंट के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए एनजीटी के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।
ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह याचिका की प्रतियां प्रतिवादियों को दे और अगली सुनवाई से कम से कम एक हफ्ता पहले सेवा का हलफनामा दाखिल करे।
याचिकाकर्ता ने पहले भी वृंदावन और कोसी कस्बों से बिना ट्रीटमेंट वाले सीवेज और गंदे पानी के यमुना और सुनरख के पास कोसी नाले में बहाए जाने के बारे में शिकायतें उठाई थीं और सीवेज ट्रीटमेंट के बुनियादी ढांचे में कमियों को उजागर किया था।
एनजीटी ने अपनी पिछली कार्यवाहियों में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक पूर्व जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी नियुक्त की थी। इस कमेटी ने पाया था कि मथुरा-वृंदावन क्षेत्र में यमुना के निचले बहाव में पानी की गुणवत्ता, बिना ट्रीटमेंट वाले गंदे पानी के बहाए जाने के कारण ऊपरी बहाव की तुलना में काफी खराब थी।
कमेटी ने टिप्पणी की थी कि निचले बहाव में पानी की गुणवत्ता ऊपरी बहाव की तुलना में खराब है, जिससे यह साफ पता चलता है कि इस क्षेत्र में यमुना नदी में गिरने वाले नाले ही पानी की गुणवत्ता में गिरावट का कारण हैं।
कमेटी ने बायो-रेमेडिएशन प्रक्रियाओं में अक्षमता, सीवेज के बहाव में अनियमितता, और साफ की गई जमीन पर दोबारा अतिक्रमण रोकने के लिए पर्याप्त फंडिंग, कड़ी निगरानी और पौधरोपण अभियान चलाने की जरूरत को भी उजागर किया था।
इन निष्कर्षों का संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने पहले यह टिप्पणी की थी कि प्रदूषण जारी है और स्थिति को सुधारने के लिए उठाए गए कदम अपर्याप्त हैं और अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे समिति की सिफारिशों को लागू करें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के सही ढंग से काम करने को सुनिश्चित करें और बिना उपचारित अपशिष्ट जल के आगे बहाव को रोकें।
Deshbandhu
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