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गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को 11 हजार 38 करोड़ 53 लाख रुपये आवंटित।
राज्य ब्यूरो, रांची। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने बजट भाषण में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 11 हजार 38 करोड़ 53 लाख रुपये आवंटित किए जाने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि राज्य की जेलों में मोबाइल फोन के उपयोग को रोकने के उद्देश्य से आगामी वित्तीय वर्ष में 5जी सेल फोन जैमर तथा मोबाइल फोन डिटेक्टर का क्रय किया जाएगा और उसे सभी जेलों में लगाया जाएगा।
राज्य में माओवाद की समस्या के समाधान के लिए भी बजटीय उपबंध किया गया है। उन्होंने संभावना जताई है कि आगामी वित्तीय वर्ष में विशेष केंद्रीय सहायता मद से लगभग 60 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होने की संभावना है।
इस राशि से राज्य में माओवाद प्रभावित पश्चिमी सिंहभूम व माओवाद के प्रभाव से मुक्त तीन जिले बोकारो, चतरा व लातेहार के विकास कार्य होगा। इस राशि से इन चारों जिलों को माओवादियों के प्रभाव से मुक्त कराया जाएगा।
नए यातायात थाने, अफीम के बदले वैकल्पिक खेती के प्रति प्रेरित होंगे किसान
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में झारखंड के विभिन्न शहरों की यातायात व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने व आवागमन को सुचारू बनाने के उद्देश्य से नए-नए यातायात थाने स्थापित किए जाएंगे।
उन्होंने अफीम प्रभावित जिलों की भी जानकारी दी और कहा कि अफीम उत्पादक जिले से अफीम की खेती के विनष्टीकरण के लिए अभियान चलाकर जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि अफीम प्रभावित इन जिलों में कृषकों को अफीम की खेती के बदले वैकल्पिक खेती के विकल्प दिए जा रहे हैं।
प्राकृतिक विपत्ति से निपटने के लिए 900 करोड़ रुपये का है प्रस्तावित बजट
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्राकृतिक विपत्ति से निपटने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 900 करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजट प्रस्तुत किया है।
उन्होंने कहा कि इसमें राज्य आपदा मोचन निधि में 720 करोड़ रुपये व राज्य आपदा शमन निधि मद में 180 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है। इससे प्रकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी।
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