हरियाणा के स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने IDFC First Bank धोखाधड़ी मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से 2 लोग IDFC First Bank के पूर्व कर्मचारी और 2 अन्य एक साझेदार कंपनी के मालिक हैं। गिरफ्तारियां मंगलवार शाम को बैंक में धोखाधड़ी मामले की जारी जांच के तहत की गईं। इससे पहले, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जबकि राज्य सरकार ने धोखाधड़ी की जांच के लिए एक समिति गठित की थी।
इससे पहले, द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अधिकारी इस स्कैम के सिलसिले में चंडीगढ़ की एक महिला और उसके भाई की तलाश कर रहे हैं। उनके मालिकाना हक वाली एक फर्म में लगभग 100 करोड़ रुपये के संदिग्ध ट्रांसफर किए गए।
बैंक ने रविवार, 22 फरवरी को चंडीगढ़ की एक ब्रांच में हरियाणा सरकार के खातों में अपने कर्मचारियों और अन्य लोगों द्वारा की गई 590 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का खुलासा किया था। बैंक ने बैंकिंग रेगुलेटर को मामले की जानकारी दी थी और पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई थी। फ्रॉड की डिटेल्स देते हुए, बैंक ने कहा कि हरियाणा सरकार का एक विभाग IDFC फर्स्ट बैंक के साथ बैंकिंग कर रहा था। लेंडर को एक अनजान तारीख पर क्लोजर और बैलेंस दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट मिली। इस प्रोसेस में, अकाउंट में बैलेंस के मुकाबले बताई गई रकम में कुछ अंतर देखे गए। हरियाणा सरकार की दूसरी कंपनियों के अकाउंट में भी ऐसी ही दिक्कतें देखी गईं।
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चंडीगढ़ ब्रांच के दूसरे कस्टमर्स तक नहीं फैली धोखाधड़ी
IDFC फर्स्ट बैंक ने कहा था कि एक शुरुआती इंटरनल रिव्यू किया गया था और यह मामला हरियाणा सरकार के अंदर सरकारी-लिंक्ड अकाउंट्स के एक खास ग्रुप तक ही सीमित है, जिसे चंडीगढ़ में उस ब्रांच के जरिए ऑपरेट किया जाता है। धोखाधड़ी चंडीगढ़ ब्रांच के दूसरे कस्टमर्स तक नहीं फैली है। बैंक ने 4 अधिकारियों को जांच पेंडिंग रहने तक सस्पेंड कर दिया।
हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों के खातों में पूरी राशि हो गई जमा
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार, 24 फरवरी को राज्य विधानसभा में कहा कि सरकार इस धोखाधड़ी में शामिल किसी को भी बख्शेगी नहीं। साथ ही यह भी बताया था कि धोखाधड़ी मामले में सारी रकम वसूल ली गई है। IDFC फर्स्ट बैंक ने भी कहा कि उसने हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों के खातों में मूलधन और ब्याज समेत पूरी राशि जमा करा दी है, जो कुल मिलाकर 583 करोड़ रुपये है। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।
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