255 पीएम आवास के अपात्रों से होगी वसूली।
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। 2016-17 से 2024 तक 602 प्रधानमंत्री आवास बन नहीं पा रहे हैं। आठ वर्षों से इनका निर्माण अधिकारियों के लिए चुनौती बना हुआ है। अब तो इस अपूर्ण आवासों की सूची में से 62 लाभार्थियों को दी गई 40 हजार की पहली किस्त डूब गई है।
लाभार्थियों की मौत हो गई है। उनके वारिस कौन हैं, इसके बारे में अधिकारी पता लगाने में असमर्थ रहे। अब शासन ने भी मान लिया है कि 24 लाख 80 हजार रुपये वापस नहीं आने वाले हैं।
वहीं, पाए गए 255 अपात्र व्यक्तियों से भेजी गई पहली किस्त की धनराशि वसूल करने के लिए आरसी जारी की गई है। शेष लाभार्थियों के आवास में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।
अखंडनगर के नरायनपुर कला के राम अधार, शहजहां, इंद्रवती, रतीपाल, गुलशन बानो, मूर्ता को पहली किस्त की राशि भेजने के बाद जांच में पता चला कि वह अपात्र हैं। इसी तरह नरायनपुर नागनाथपुर की सुनीता, निर्मला, रामसुभग व संगीता, पटना पवारे पट्टी की सुशीला देवी, कृपाली, लली देवी व पार्वती ने तथ्यों को छिपाकर सरकारी धन हड़पने की कोशिश की।
यह सभी अपात्र पाए गए हैं। इनकी संख्या 245 है। सात मृतक हैं, उनके वारिसान से वसूली की जाएगी। तीन पलायन कर गए हैं। उनकी तलाश की जा रही है। न मिलने पर उन पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
वहीं, भदैंया कैभा की संध्या देवी, संसारीपुर की गुड्डा रामपुर हनुमानगंज की बहोरा व रजिया बानो की तरह 80 लाभार्थियों का आवास आपसी भूमि विवाद के कारण नहीं बन पा रहा है। 16 प्रकरण अदालत में विचाराधीन हैं।
आठ प्रकरण तकनीकी कारणों से कंप्यूटर पर नहीं खुल रहे हैं। 29 भूमिहीन बताए जा रहे हैं, जिन्हें शीघ्र पट्टा दिलाने की बात अधिकारी कह रहे हैं। निर्माणाधीन 140 बताए जा रहे हैं। शेष भी किसी न किसी कारण से रुके पड़े हैं। सबसे अधिक अपूर्ण आवास 116 धनपतगंज में हैं। सबसे कम 18 कुड़वार में हैं।
विवादित व भूमिहीन लाभार्थियों की समस्याओं को निस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है। 62 आवासों के पहली किस्त की राशि डूब गई है। शासन ने भी इसे मान लिया है। शेष लाभार्थियों को आरसी जारी कर दी गई है। -अशोक कुमार सिंह, परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण।
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