पीजीआई में जरूरतमंद मरीजों के इलाज के लिए फंड 2023-24 में 89.50 लाख से बढ़कर 2024-25 में 2.49 करोड़ रुपये हो गया।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। अदालत के आदेश अब सिर्फ कानूनी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि जरूरतमंद मरीजों के इलाज का सहारा भी बन रहे हैं। पीजीआई के गरीब मरीज कल्याण कोष में बीते दो वर्षों में 179 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से पंजाब व हरियाणा हाइकोर्ट की ओर से डिफाल्ट पक्षों पर लगाए गए जुर्माने और लागत राशि को इस फंड में जना कराने के आदेश के कारण हुई है।
आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में जहां इस मद में 89.50 लाख रुपये जमा हुए थे, वहीं 2024-25 में यह राशि बढ़कर 2.49 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। चालू वित्त वर्ष （1 अप्रैल 2025 से 31 जनवरी 2026 तक） में ही 2.06 करोड़ रुपये फंड में जमा हो चुके हैं।
पीजीआई के निदेशक प्रो. विवेक लाल ने इस पहल के लिए हाइकोर्ट का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अदालत का यह मानवीय दृष्टिकोण गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रहा है।
अब हर न्यायिक आदेश किसी जरूरतमंद परिवार के लिए इलाज और राहत का माध्यम बन रहा है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के कठिन दौर में भी अदालत के निर्देशों ने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
अस्पताल प्रशासन के अनुसार गरीब मरीज कल्याण कोष उन मरीजों के लिए सहारा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और किसी सरकारी योजना या बीमा के दायरे में नहीं आते। इस फंड से दवाइयां, महंगे जांच टेस्ट, सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, इम्प्लांट और आपातकालीन इलाज का खर्च वहन किया जाता है।
फंड में आई बढ़ोतरी से अस्पताल अब कैंसर （आन्कोलॉजी）, हृदय रोग （कार्डियोलाजी）, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलाजी और ट्रामा जैसे गंभीर मामलों में तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्ध करा पा रहा है।
कई मामलों में समय पर मिली यह मदद मरीज की जान बचाने में निर्णायक साबित होती है। पीजीआई का यह उदाहरण दिखाता है कि जब न्यायपालिका और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान मिलकर काम करते हैं तो उसका सीधा लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचता है।   |
