सुपरटेक के रुके प्रोजेक्ट पूरे होंगे। （फाइल फोटो）
जागरण संवाददाता, नोएडा। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी （एनबीसीसी） को सुपरटेक के एनसीआर में 16 रुके आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। तीन वर्ष में सभी परियोजनाओं को काम पूरा करने का लक्ष्य कंपनी को मिला है, लेकिन कंपनी के समाने समस्या थी कि वह परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कहां से फंड जुटाए, ऐसे में उनकी समस्याओं पर पूरी तरह से विराम लग गया है।
पीएनबी ऑफ कंसोर्टियम दो हजार करोड़ रुपये एनबीसीसी को देगा, जिस पजेशन स्तर पर तैयार फ्लैट को पूरा किया जाएगा। इससे फ्लैट खरीदारों को जल्द से जल्द उनके सपनों का आशियाना मिल जाएगा।
इससे कंपनी को भी फंड आने लगेगा, क्योंकि फ्लैट पर कब्जा लेने के लिए खरीदारों के पास पांच प्रतिशत का फंड बकाया पड़ा है, इससे परियोजनाओं को काम पूरा करने में सहायता मिलेगी। इसकी पुष्टि एनबीसीसी प्रबंधन ने कर दी है।
तीन साल पूरा करना होगा काम
बता दें कि असल में 2010 से 2012 के बीच सुपरटेक समूह को यह बनाना था, लेकिन उसने इन परियोजनाओं को पूरा नहीं किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसे से कहा है कि वह तीन साल की तय समय-सीमा के अंदर कंस्ट्रक्शन पूरा करे।
करीब 27 हजार से अधिक घर खरीदारों को बड़ी राहत दे, जो एक दशक से ज्यादा समय से फ्लैट का पज़ेशन लेने का इंतजार कर रहे है। इस समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल （एनसीएलएटी） के आदेश को बरकरार रखा, जिसने समय पर काम पूरा करने और घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट्स को एनबीसीसी को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है।
कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उसका आदेश फाइनल और मानने वाला है, कोई भी कोर्ट या फोरम प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए जारी किए गए निर्देशों को लागू करने में दखल नहीं देगा।
सोयायटी-फ्लैट संख्या संख्या
कैपटाउन
1037
नार्थ आइ
2393
इको विलेज वन
2913
दून स्क्वायर
489
इको सिटी
92
इको विलेज थर्ड
2830
रोमानो
1862
सीजार
830
ग्रीन विलेज
1123
हिल टाउन
3509
मेरठ स्पोर्ट्स सिटी
1256
मिकासा
120
रिवरक्रिसेंट
764
स्पोर्ट विलेज
3416
अपकंट्री
4842
कुल 27476
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