उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद की बैठक में उपस्थित आवास सचिव डा. आर. राजेश कुमार।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। देहरादून, ऋषिकेश, रुड़की, काशीपुर सहित प्रदेश के अन्य नगरों में आधुनिक सामुदायिक केंद्र विकसित किए जाएंगे।
इन्हें इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि आम नागरिक विवाह समारोह, सामाजिक कार्यक्रम एवं अन्य आयोजनों के लिए कम दरों पर सामुदायिक केंद्रों का प्रयोग कर सकें। यह पहल मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए राहत लेकर आएगी।
गुरुवार को आवास सचिव एवं आयुक्त डा. आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
बैठक में कहा गया कि इस पहल से सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और सामाजिक आयोजनों के लिए महंगे बैंक्वट हाल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में परिषद की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और आम जनता को सुनियोजित, सुविधायुक्त एवं किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए ठोस कार्ययोजना तय की गई।
बैठक में जोर दिया गया कि परिषद की योजनाएं केवल भवन निर्माण तक सीमित न रहें, बल्कि नागरिकों को बेहतर जीवनस्तर व आधुनिक आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराएं।
बेहतर सुविधाओं से युक्त हों आवासीय कालोनियां
आवास सचिव एवं आवास आयुक्त डा. आर. राजेश कुमार ने देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, जसपुर और अल्मोड़ा में भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में चौड़ी सड़कें, हरित पार्क, सामुदायिक केंद्र और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। इससे न केवल जीवनस्तर सुधरेगा बल्कि राज्य की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
श्रीनगर और जसपुर को योजना में प्राथमिकता
श्रीनगर आवास योजना और जसपुर आवास योजना को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने का निर्णय लिया गया। इन योजनाओं में आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय ढांचा तैयार किया जाएगा, जिससे स्थानीय नागरिकों को बेहतर आवासीय विकल्प उपलब्ध हो सकें।
परिषद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन योजनाओं की रूपरेखा समयबद्ध तरीके से तैयार कर शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
लैंड पूलिंग माडल से होगा सुनियोजित विकास
आवास सचिव एवं आवास आयुक्त डा. आर. राजेश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की तर्ज पर उत्तराखंड में भी लैंड पूलिंग माडल लागू होगा। इसके माध्यम से भूमि स्वामियों की सहभागिता से बड़ी और सुव्यवस्थित आवासीय योजनाएं विकसित की जाएंगी।
इस व्यवस्था से अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी और पारदर्शी, योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही आम नागरिकों को बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ आवास उपलब्ध कराना संभव होगा। बैठक में अपर आवास आयुक्त दिनेश प्रताप सिंह, नवीन शाह मौजूद थे।
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