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फरीदाबाद-गुरुग्राम को मिलेगी 200 सिटी ई-बसें, हिसार और अंबाला में बनेंगे डिपो। सांकेतिक तस्वीर
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य में विकास कार्यों को गति देते हुए 40 से अधिक प्रशासनिक विभागों की खरीद प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में बिजली, जनस्वास्थ्य, लोक निर्माण, सिंचाई, परिवहन और आईटी सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विकास कार्यों के टेंडर जारी किए गए। प्रधानमंत्री सिटी बस सेवा के तहत फरीदाबाद और गुरुग्राम में 200 सिटी इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया।
अंबाला में 13 करोड़ रुपये तथा हिसार में 14 करोड़ रुपये की लागत से इलेक्ट्रिक बस डिपो का निर्माण किया जाएगा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य आमजन को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास परियोजनाओं की नियमित मानिटरिंग सुनिश्चित की जाए। वे स्वयं भी परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे और एक-एक पैसे के सदुपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बैठक में पलवल शहर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए अमृत-2 योजना के तहत दो रेनिवेल तथा एक बूस्टिंग स्टेशन के निर्माण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया।
इस परियोजना पर लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत आएगी। महेंद्रगढ़ के गांव सिरोही बिहाली में छह एमएलडी क्षमता के जलघर के निर्माण की प्रक्रिया पूरी की गई, जिस पर 53.47 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इस जलघर से आसपास के लगभग 39 गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। रेवाड़ी शहर में 27 करोड़ रुपये की लागत से आठ एमएलडी क्षमता का रा-वाटर स्टोरेज टैंक बनाया जाएगा।
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