राज्य ब्यूरो, लखनऊ। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक जमीन की भरपूर उपलब्धता और सरल प्रक्रिया पहली शर्त है। प्रदेश सरकार रिकार्ड लैंड बैंक बनाने के लक्ष्य के साथ बढ़ रही है।
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सोमवार को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद द्वारा अर्जित, विकसित तथा आवंटित भूमि की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए भूमि उपलब्धता पर विशेष जोर दिया।
मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों एवं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए समयबद्ध भूमि अधिग्रहण, विकास एवं आवंटन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति एवं लाजिस्टिक्स की उपलब्धता पर भी ध्यान देना होगा।
चालू वित्तीय वर्ष में भूमि आवंटन का लक्ष्य 78 हजार एकड़ है। उन्होंने अगले वित्तीय वर्ष तक औद्योगिक मांग के अनुरूप आवश्यक भूमि का आंकड़ा मेंटेन रखने के लिए कहा।
बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बुन्देलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को लैंड बैंक की वर्तमान स्थिति एवं आगामी आवश्यकताओं का आकलन कर विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरुप्रसाद, सीईओ इन्वेस्ट यूपी विजय किरन आनंद समेत उपस्थित थे। |
