राहुल-अखिलेश ने लोगों को किया गुमराह, खुद लगवाई थी कोविड वैक्सीन : केशव प्रसाद मौर्य

  



राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधान परिषद में विपक्ष ने सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि राज्य भर में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रा साउंड व एमआरआइ की मशीनें नहीं हैं।

कई जिलों में मशीनें उपलब्ध हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा है। सदन के नेता केशव मौर्य ने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा कि राज्य में एक जिला एक मेडिकल कालेज की स्थापना पर तेजी के साथ काम किया जा रहा है।

उन्होंने कोरोना काल का हवाला देते हुए कहा कि राहुल गांधी व अखिलेश यादव वैक्सीन को लेकर लोगों को गुमराह करते रहे, लेकिन दोनों नेताओं ने खुद कोविड की वैक्सीन लगवाई थी। इसके दस्तावेज उपलब्ध हैं। विपक्ष चाहेगा तो वह सदन में दस्तावेज उपलब्ध करा देंगे।

जांच कराकर सूची सदन के पटल रखी जाए

सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे सभापति कुंवर मानवेन्द्र सिंह के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही शुरू हुई। प्रश्न पहर के दौरान शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 2023-24 में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत आवंटित 250 करोड़ रुपये और अतिरिक्त बिजनेस प्लान के तहत आवंटित 339.50 करोड़ रुपये से कौन-कौन से काम पूर्व किए गए। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया। सभापति ने कहा कि जो कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, जांच कराकर उसकी सूची सदन के पटल पर रखी जाए।

सपा के डा. मान सिंह यादव के प्रश्न के उत्तर में सदन के नेता ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2005 में जिन शिक्षकों का चयन नियुक्ति के लिए हो गया था और उन्हें कार्यभार बाद में ग्रहण कराया गया था उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने का विकल्प दिया गया था।

कर्मचारियों के विलंब के कारण संबंधित के एनपीएस खाता बंद करने की तिथि 28 फरवरी निर्धारित की गई है। निर्दलीय समूह के राजबहादुर सिंह चंदेल एवं डा. आकाश अग्रवाल ने उन्नाव के परिषदीय विद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षक, कर्मचारियों की पेंशन को लेकर दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि पेंशन पुनरीक्षण का कार्य जारी है। वहीं, विजय बहादुर पाठक ने निगरानी समिति की बैठकें न होने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता ने कहा कि जहां बैठकें नहीं हो रही हैं वहां बैठकें शुरू कराई जाएंगी।

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अक्षय प्रताप सिंह व ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने मुद्दा उठाया कि प्रदेश के कई विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षक अपने देय अवकाशों व अन्य सुविधाओं से वंचित रखी जा रही हैं। इन विद्यालयों में पुरुष प्रबंधकों ने अलग से अपने कार्यालय बनाए हुए हैं और विद्यालय परिसर में शिक्षण कार्य का स्वयं निरीक्षण करते हैं। विद्यालयों से सीसीटीवी कैमरे इसका गवाह हैं।