राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण （एसआइआर） अभियान के तहत अब तक 1.09 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इनकी सुनवाई चल रही है।
आयोग ने सुनवाई केंद्रों पर बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, बिजली और इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा है। शहरी क्षेत्रों में कामकाजी दंपतियों को ध्यान में रखते हुए अवकाश के दिनों में भी सुनवाई कराने की व्यवस्था की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि छह जनवरी को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में ‘नो मैपिंग’ के 1.04 करोड़ और ‘तार्किक विसंगतियों’ के 2.22 करोड़ सहित कुल 3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने हैं। अब तक 1.09 करोड़ नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि ड्राफ्ट मतदाताओं की सूची बूथ लेवल अधिकारी （बीएलओ） को उपलब्ध कराई जाएं। तहसील, पंचायत भवन, वार्ड कार्यालय जैसे सार्वजनिक स्थलों पर सूची चस्पा कराएं।
सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट और जिलेवार वेबसाइटों पर भी उपलब्ध हैं। मतदाता यहां से सूची देखने के साथ साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं।
रिणवा ने बताया कि प्रत्येक बूथ पर बीएलओ को रोजाना सुबह 10 से 12 बजे तक रहना अनिवार्य है। यहां फार्म-6, 7, 8 और घोषणा-पत्र उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई लापरवाही बरतता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों को मतदाताओं के प्रति संयमित और मृदुभाषी व्यवहार के निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही, सुनवाई के दौरान किसी प्रकार की हिंसा या दुर्व्यवहार की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। |
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