निगम की योजना है कि यदि वेंडर 24 घंटे के भीतर नहीं हटते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। अवैध और अनधिकृत वेंडरों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम को एक सप्ताह का समय दिया था। पहले यह समय 48 घंटे का था, जिसे निगम के अनुरोध पर बढ़ाकर एक सप्ताह किया गया था। एक सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी शहर में स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। विभिन्न मार्केट, पार्किंग, फुटपाथ और कारीडोर में अवैध वेंडर अब भी मौजूद हैं। इससे निगम की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं।
नगर निगम ने अब पुलिस विभाग को ऐसे वेंडरों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए आदेश दिए हैं। निगम ऐसे वेंडरों की एक सूची तैयार कर रहा है, जिसे पुलिस को सौंपा जाएगा। निगम की योजना है कि यदि वेंडर 24 घंटे के भीतर नहीं हटते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगम कमिश्नर अमित कुमार ने एंफोर्समेंट विंग को इस सूची को तुरंत तैयार करने के निर्देश दिए हैं। एंफोर्समेंट विंग ही यह निर्धारित करेगी कि कौन वेंडर वैध है और कौन अवैध।
इस अभियान के दौरान, अब तक एक हजार से अधिक चालान जारी किए जा चुके हैं, लेकिन वेंडर उन स्थानों से नहीं हट रहे हैं। जब सामान जब्त किया गया, तो वेंडर ने दूसरे सामान से अपना काम जारी रखा। सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां पांच जनवरी तक हैं, जिससे निगम को कुछ राहत मिली है। छुट्टियों के बाद निगम को कोर्ट में कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करनी होगी, और यह देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या रहता है। |
