जागरण संवाददाता, जींद। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा 18 जनवरी को परिवहन मंत्री अनिल विज के आवास पर न्याय मार्च निकालेगा। रविवार, 21 दिसंबर को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को जायज मानकर बैठकें तो करती है, लेकिन मानी गई जायज मांगों को लागू नहीं कर रही है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
विरोध मार्च निकालने की चेतावनी
साझा मोर्चा के राज्य नेता निशान सिंह, जयबीर घणघस, अनूप लाठर, डिपो प्रधान राममेहर रेढू और चेयरमैन राजकुमार रधाना ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे लागू नहीं हुई तो सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला जाएगा। इन मांगों को लागू करवाने के लिए व रोडवेज विभाग विरोधी नीतियों के विरोध में 18 जनवरी को अंबाला छावनी में परिवहन मंत्री आवास पर न्याय मार्च निकाला जाएगा। जिसमें प्रदेशभर से सभी डिपो व सब डिपो के कर्मचारी भाग लेंगे।
प्रोटेस्ट के लिए दो टीमों का गठन
विरोध मार्च की तैयारी के लिए साझा मोर्चे ने दो टीमों का गठन किया हैं, जो सभी डिपो में गेट मीटिंग करेंगी। पहली टीम 22 दिसंबर को नारनौल डिपो, 23 दिसंबर को भिवानी व दादरी डिपो, 26 दिसंबर को फतेहाबाद व सिरसा डिपो, 29 दिसंबर को पलवल व नूंह डिपो, पांच जनवरी को दिल्ली व सोनीपत डिपो, आठ जनवरी को कैथल व कुरुक्षेत्र डिपो व 12 जनवरी को अंबाला डिपो में गेट मीटिंग करेगी।
वहीं, दूसरी टीम 24 दिसंबर को झज्जर व रेवाड़ी डिपो, 27 दिसंबर को हिसार व जींद डिपो, 30 दिसंबर को गुरुग्राम व फरीदाबाद डिपो, छह जनवरी को पानीपत व करनाल डिपो, नौ जनवरी को यमुनानगर व पंचकूला डिपो और 12 जनवरी को चंडीगढ़ डिपो में गेट मीटिंग करेगी।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
- राज्य की जनसंख्या के आधार पर नई सरकारी बसें रोडवेज बेड़े में शामिल की जाए।
- चालक और परिचालक के रिक्त पदों पर नई भर्ती की जाए।
- कर्मशाला में बसों की मरम्मत करने वाले मैकेनिक, हेल्पर, सफाई व धुलाई कर्मचारी सहित अनेक रिक्त पदों को भरा जाए।
- कोहरे व कोरोना काल जैसी विपरीत समय में जोखिम ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिया जाए।
- चालक, परिचालक, लिपिक और स्टोर कीपर का पे ग्रेड बढ़ाया जाए।
- पूर्ण प्रकिया से भर्ती हुए वर्ष 2016 के चालकों को पक्का किया जाए।
- 2018 में भर्ती हुए कर्मशाला के कर्मचारियों को कामन कैडर से बाहर करके तकनीकी पदों पर प्रमोशन की जाए।
- कर्मचारियों के कम किए देय अर्जित अवकाशों को पहले की तरह किया जाए।
- 2002 में भर्ती हुए चालकों को नियुक्ति तिथि से पक्का किया जाए व पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाए।
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