राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार से मिले आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले पांच वर्षों में राजधानी में विभिन्न नागरिक और प्रवर्तन एजेंसियों के पास प्रदूषण संबंधी लगभग एक लाख शिकायतें दर्ज की गई हैं। परिवहन विभाग, दिल्ली अग्निशमन सेवा （डीएफएस） और दिल्ली परिवहन निगम （डीटीसी） ने इस अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों का 100 प्रतिशत निपटान किया है।
आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण （एनएचएआइ） और सैन्य अभियंता सेवा （एमईएस） जैसी एजेंसियों में निपटान दर कम है। एमईएस ने 31 शिकायतों में से केवल 3 का ही निपटान किया है, जिससे 90 प्रतिशत से अधिक शिकायतें लंबित हैं।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति （डीपीसीसी） द्वारा संचालित ग्रीन दिल्ली एप के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष 18 दिसंबर को सुबह 11 बजे तक प्रदूषण संबंधी कुल 99,435 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 86,984 का निपटान किया जा चुका है, जबकि 12,451 शिकायतें विभिन्न विभागों में लंबित हैं।
दिल्ली नगर निगम （एमसीडी） को सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 63,965 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 54,226 शिकायतों का समाधान किया गया, जिससे समाधान दर 84.77 प्रतिशत रही। वहीं, 9,739 मामले लंबित हैं, जिनमें 9,600 से अधिक लंबित शिकायतें शामिल हैं।
लोक निर्माण विभाग （पीडब्ल्यूडी） को 14,937 शिकायतें प्राप्त हुईं और उसने 13,824 मामलों का समाधान किया, जिससे समाधान दर 92 प्रतिशत से अधिक रही, जबकि 1,113 शिकायतें लंबित हैं। इसके बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण （डीडीए） का स्थान रहा, जिसने इस अवधि के दौरान प्राप्त 5,197 शिकायतों में से 4,804 का समाधान किया।
मजबूत अनुपालन रिकार्ड वाली एजेंसियों में, दिल्ली जल बोर्ड （डीजेबी） ने अपनी 3,351 शिकायतों में से 97.73 प्रतिशत का समाधान किया, जबकि दिल्ली पुलिस नियंत्रण कक्ष （112） ने 1,437 शिकायतों में से 1,398 का निपटारा किया और नई दिल्ली नगर परिषद （एनडीएमसी） ने 98.83 प्रतिशत की समाधान दर दर्ज की।
डीपीसीसी के अनुसार, कुल मिलाकर, आंकड़ों में 30 विभागों की शिकायतें शामिल हैं, जिनसे पता चलता है कि अक्टूबर 2020 से इस वर्ष 18 दिसंबर के बीच दर्ज किए गए मामलों में से 87.48 प्रतिशत का समाधान हो चुका है।
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