संयुक्त संसदीय समिति अब बजट सत्र में पेश करेगी अपनी रिपोर्ट （फाइल फोटो）
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने के बिलों की जांच कर रही संसदीय समिति को गुरुवार को अगले वर्ष के बजट सत्र के अंतिम सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विस्तार दिया गया।
संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्ष अपराजिता सारंगी ने लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसे ध्वनि मत से पारित किया गया। अत: अब बजट सत्र में बिल पर रिपोर्ट पेश की जाएगी।लोकसभा में गुरुवार को पेश इस प्रस्ताव में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए \“\“बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक\“\“ समय मांगा गया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
विपक्षी दलों ने समिति से बनाई दूरी
बजट सत्र आमतौर पर अप्रैल के पहले सप्ताह में समाप्त होता है। समिति का कार्यकाल, जिसने अब तक केवल एक बार बैठक की है, जल्द ही समाप्त होने वाला था। संविधान （130वां संशोधन） विधेयक, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन （संशोधन） विधेयक और केंद्र शासित प्रदेशों （संशोधन） विधेयक पर संयुक्त समिति ने इस महीने पहले उन राजनीतिक दलों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया था, जिन्होंने समिति का बहिष्कार किया था।
कई विपक्षी दलों ने समिति से दूरी बनाई है, यह तर्क देते हुए कि ये बिल कानून के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, जिसमें एक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे दोषी साबित नहीं किया जाता। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी के एक महीने के भीतर जमानत नहीं मिलती है तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को स्वत:स्फूर्त रूप से बर्खास्त करने का प्रविधान है।
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