राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश भर से आ रही खाद वितरण में गड़बड़ी की शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा है कि मिलावटी या नकली खाद बेचने वालों और खाद की कालाबाजारी में संलिप्त लोगों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम （एनएसए） के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। अन्नदाता किसान को यदि खाद को लेकर कोई भी समस्या हुई तो जवाबदेही तय होगी और दोषी चाहे किसी भी स्तर का हो, कार्रवाई से नहीं बचेगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खाद की समुचित उपलब्धता और सुचारू वितरण के निर्देश दिए। कहा कि सहकारिता और कृषि मंत्री प्रतिदिन खाद की उपलब्धता और वितरण की स्थिति की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री कार्यालय से हर जिले पर सीधी निगरानी रखी जाएगी और खाद वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी।
उन्होंने निर्देश दिए कि जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी स्वयं खाद की दुकानों और समितियों पर औचक निरीक्षण करें। ओवर रेटिंग किसी भी दशा में न हो और खाद समितियां निर्धारित अवधि के अनुसार अनिवार्य रूप से खुली रहें।
डीएपी, यूरिया और पोटाश किसानों को केवल तय सरकारी दरों पर ही उपलब्ध कराई जाए। जहां भी गड़बड़ी पाई जाए, वहां तत्काल जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि फील्ड में तैनात अधिकारियों की गतिविधियों की निरंतर निगरानी की जाएगी। यदि किसी स्तर पर मिलीभगत या लापरवाही सामने आती है तो खुली विजिलेंस जांच कराई जाएगी।
बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में 16 दिसंबर तक कुल 9.57 लाख टन यूरिया, 3.77 लाख टन डीएपी और 3.67 लाख टन एनपीके उर्वरक किसानों के लिए उपलब्ध है। सहकारी क्षेत्र में 3.79 लाख टन और निजी क्षेत्र में 5.78 लाख टन यूरिया उपलब्ध है। डीएपी में सहकारी क्षेत्र में 1.47 लाख मीट्रिक टन व निजी क्षेत्र में 2.30 लाख टन और एनपीके में सहकारी क्षेत्र में 0.88 लाख टन और निजी क्षेत्र में 2.79 लाख टन उर्वरक की उपलब्धता है।
रबी फसलों की बोआई लगभग पूर्ण हो चुकी है और गेहूं की फसल में टाप ड्रेसिंग के लिए यूरिया का वितरण किया जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस अवधि में यूरिया की बिक्री अधिक रही है और वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 54,249 टन यूरिया बांटा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपलब्धता के बावजूद किसी किसान को खाद के लिए भटकना न पड़े, यही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। |
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