ट्रंप प्रशासन के फैसले को कानूनी झटका
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के एक संघीय जज ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन के लॉस एंजिल्स में नेशनल गार्ड की तैनाती को खत्म करने का आदेश दिया है। यह फैसला डेमोक्रेटिक-शासित इलाकों का मिलिट्रीकरण करने की ट्रंप की कोशिशों के लिए मजबूत कानूनी झटका है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इस साल जून में लॉस एंजिल्स में पहली बार सड़कों पर सैनिक तैनात किए गए थे। यह फैसला ट्रंप ने 4,000 स्टेट नेशनल गार्ड रिजर्व सैनिकों को इमिग्रेशन रेड के विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए लिया था।
फेडरल जज ने लॉस एंजिल्स में तैनाती खत्म करने का आदेश दिया
स्थानीय नेताओं ने कहा कि छोटे विरोध प्रदर्शन （जिन्होंने अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े महानगर में केवल कुछ ब्लॉकों को प्रभावित किया था） उन्हें शहर, काउंटी और राज्य कानून प्रवर्तन द्वारा आसानी से संभाला जा सकता था। उन्होंने ट्रंप पर सत्तावादी मनमानी का आरोप भी लगाया।
हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद अब कई सैनिकों को डीमोबिलाइज़ कर दिया गया है, लेकिन अमेरिकी सेना का कहना है कि 100 गार्ड सैनिक अभी भी तैनात हैं।
गवर्नर न्यूसम ने फेडरलाइजेशन को गैर-कानूनी बताया
बुधवार को अपने फैसले में, सीनियर अमेरिकी जिला जज चार्ल्स ब्रेयर ने कहा कि फेडरलाइज़्ड नेशनल गार्ड सैनिकों का कंट्रोल कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम को वापस मिलना चाहिए। न्यूसम ने जज के फैसले का स्वागत किया।
उन्होंने कहा, \“आज का फैसला बिल्कुल साफ है कि कैलिफ़ोर्निया में नेशनल गार्ड का फेडरलाइजेशन गैर-कानूनी है और इसे खत्म होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सभी नेशनल गार्ड सर्विस सदस्यों को राज्य सेवा में वापस भेज दिया जाएगा।\“
न्याय विभाग के वकीलों ने तर्क दिया था कि जो सैनिक फेडरलाइज़्ड किए गए थे, वे तब तक राष्ट्रपति के कमांड में रहेंगे जब तक वह चाहें। ब्रेयर के फैसले ने इस तर्क को खारिज कर दिया। |
