IndiGo Updates: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में परिचालन संबंधी समस्या लगातार नौवें दिन भी जारी है। 2 दिसंबर को शुरू हुआ यह संकट अब एक बड़े नागरिक उड्डयन संकट का रूप ले चुका है। यात्रियों की बढ़ती परेशानी के बीच, सरकार ने एयरलाइन पर सख्ती दिखाते हुए उसके परिचालन को और कम करने का निर्देश दिया है। दरअसल इंडिगो के लगातार आश्वासन के बावजूद कि परिचालन सामान्य हो रहा है, पिछले आठ दिनों में रद्द की गई उड़ानों का आंकड़ा 4,600 के पार पहुंच गया है। आज भी प्रमुख एयरपोर्ट्स से कई उड़ाने कैंसिल हो गई है।
दिल्ली और अहमदाबाद सहित कई भारतीय हवाई अड्डों पर सुबह से ही यात्री उड़ान रद्द होने और देरी के बीच प्रतीक्षा करते देखे गए। अकेले दिल्ली और बेंगलुरु में मंगलवार को 100 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं है।
मुंबई एयरपोर्ट पर 1 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच, 905 इंडिगोउड़ानों के रद्द होने के कारण 40,789 यात्री सीधे तौर पर प्रभावित हुए। इसके अलावा, 2.66 लाख से अधिक यात्रियों को परिचालन में भारी व्यवधान के कारण अत्यधिक देरी का सामना करना पड़ा।
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10% कटौती अनिवार्य: सरकार का कड़ा आदेश
नागरिक उड्डयन मंत्रालय （MoCA） ने इंडिगो के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज करते हुए मंगलवार को एयरलाइन को अपनी उड़ानों में 10% की कटौती करने का निर्देश दिया। सरकार ने कहा कि एयरलाइन के इंटरनल कुप्रबंधन के कारण देश भर के यात्रियों को गंभीर असुविधा हुई है। यह आदेश पहले नागरिक उड्डयन महानिदेशालय （DGCA） द्वारा दिए गए 5% कटौती के निर्देश का एक संशोधित और कड़ा रुख है। इसके साथ ही मंत्रालय ने इंडिगो को किराया सीमा और यात्री सुविधा उपायों सहित सभी निर्देशों का बिना किसी समस्या के पालन करने का निर्देश दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
इस संकट से देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और अब यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। यात्रियों को हुई भारी परेशानी और रिफंड सुनिश्चित करने के लिए इंडिगो के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में आज （10 दिसंबर） एक आवश्यक याचिका पर सुनवाई होनी है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। |
