मनेर में पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक में हंगामा: जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र में लापरवाही और किसानों की समस्याओं पर तीखी बहस

  

मनेर में पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक में हंगामा



संवाद सूत्र, मनेर（पटना）। मनेर प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में सोमवार को आयोजित पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक हंगामेदार रही। बैठक में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने में हो रही लापरवाही और किसानों को मिलने वाली सुविधाओं में बाधा मुख्य मुद्दे के रूप में छाए रहे। प्रतिनिधियों ने अधिकारियों व कर्मचारियों पर महीनों तक प्रमाण पत्र लंबित रखने का गंभीर आरोप लगाया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरवेशपुर उपरवार के पंसस धर्म भाई यादव ने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र आयोग की निश्चित समय सीमा पूछते हुए शिकायत की कि छह दिन में प्रमाण पत्र जारी होने का नियम है, लेकिन कई आवेदनों को छह महीने से एक साल तक भी लंबित रखा जा रहा है।

प्रतिनिधियों ने बताया कि निर्धन लोगों से अनावश्यक एफिडेविट की मांग की जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है।

इस पर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि हर मामले में शपथ पत्र अनिवार्य नहीं है, केवल अत्यधिक पुराने मामलों में ही इसकी जरूरत पड़ती है।

पंचायत सरकार भवनों में आरटीपीएस सेवा बंद होने पर भी प्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई। बीडीओ सुधीर कुमार ने कहा कि कार्यालय सहायकों से जवाब तलब किया जा रहा है और सेवा को हर हालत में बहाल किया जाएगा।

किसानों से जुड़ी समस्याओं ने भी बैठक का माहौल गरमाया। मुखिया अशोक कुमार और प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि ओटीपी सत्यापन के बाद भी कई किसानों को खाद-बीज नहीं मिल रहा है।

बिचौलियों की मिलीभगत से असली किसानों को वंचित कर गैर-किसानों को बीज उपलब्ध कराए जाने की बात भी सामने आई। प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने स्वयं समन्वयकों पर सहयोग न करने की शिकायत की, जिसके बाद प्रतिनिधियों ने वर्षों से एक ही स्थान पर जमे समन्वयकों को हटाने की मांग उठाई।

उप प्रमुख निभा कुमारी ने नगवां उत्क्रमित मध्य विद्यालय को जर्जर बताकर दूर स्थानांतरित किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ठंड में दो शिफ्ट में पढ़ाई से बच्चों को भारी परेशानी हो रही है, जबकि मूल विद्यालय की स्थिति ठीक है।

धान खरीद, राशन कार्ड में नाम जोड़ने और योजनाओं में एनओसी देने को लेकर भी बहस हुई। बैठक में वर्ष 2024-25 के छठे वित्त आयोग तथा 2026-27 के लिए 15 वीं वित्त आयोग से प्राप्त राशि से होने वाली योजनाओं का चयन किया गया।

बैठक में पंचायत प्रमुख रिंकी देवी, बीडीओ सुधीर कुमार, उप प्रमुख निभा कुमारी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।