इंडिगो एयरलाइन के संकट मामले में केंद्र सरकार ने चार दिन बाद शनिवार को सख्ती दिखाई। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री （MoCA） ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि वह कल रविवार रात 8 बजे तक सभी पेंडिंग पैसेंजर रिफंड वापस करे। इंडिगो फ्लाइट संकट में नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इंडिगो पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने नेटवर्क18 से बातचीत में कहा है कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाएगा।
मौजूदा एविएशन संकट लगातार बढ़ रहा है, और इसी बीच सरकार के शीर्ष सूत्रों ने News18 को बताया कि केंद्र इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को हटाने पर विचार कर रहा है। पिछले तीन दिनों से एयरलाइन में चल रही भारी समस्याओं के बाद यह कदम सोचा जा रहा है। सीनियर अधिकारियों के अनुसार, सरकार इंडिगो पर ऐसी बड़ी पेनल्टी लगाने की तैयारी में है, जो भविष्य के लिए एक मिसाल बन सके। एयरलाइन की ऑपरेशनल गड़बड़ियों की वजह से देशभर में बड़ी संख्या में उड़ानें देरी से चलीं, कई कैंसिल करनी पड़ीं और यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी।
फ्लाइट ऑपरेशन में कटौती की जाएगी
सूत्रों के मुताबिक, इंडिगो के कई रूट्स पर उड़ानों की संख्या कम की जाएगी। एयरलाइन को केवल उतनी ही फ्लाइट्स चलाने की अनुमति मिलेगी, जिनके लिए उसके पास पूरा और सक्षम क्रू उपलब्ध हो। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि इंडिगो पर यह आरोप लग रहा है कि वह अपनी क्षमता से ज़्यादा उड़ानें चला रही थी, जिससे संचालन में लगातार दिक्कतें आ रही हैं।
हाई-लेवल मीटिंग जारी
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इंडिगो के अधिकारियों को एक बार फिर सिविल एविएशन मंत्रालय में बुलाया गया है, और आज शाम करीब 6 बजे एक और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। उधर, हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, इसलिए सिविल एविएशन मंत्रालय अब प्रधानमंत्री कार्यालय （PMO） के शीर्ष अधिकारियों को पूरी स्थिति की जानकारी देने की तैयारी कर रहा है। यात्रियों की शिकायतें बढ़ रही हैं और एविएशन रेगुलेटर पर भी दबाव बढ़ गया है, ऐसे में उम्मीद है कि एयरलाइन के खिलाफ जल्द ही और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। |
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