EPFO Pension: पेंशन के जमा पैसों पर ब्याज मिलता है या नहीं? जानें क्या कहता है EPS का नियम
नई दिल्ली। EPFO Pension: जो भी व्यक्ति कम से कम 10 साल की लगातार सर्विस पूरी कर लेता है और 58 साल की उम्र तक पहुँच जाता है, वह EPS के तहत रेगुलर पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। अगर कोई मेंबर बीच में ही नौकरी छोड़ देता है, तो वह या तो अपनी जमा की हुई पेंशन निकाल सकता है या कम पेंशन अमाउंट लेना चुन सकता है। एम्प्लॉई पेंशन स्कीम （EPS） के तहत कम से कम ₹1,000 प्रति महीने की पेंशन मिलती है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
EPS भारत में एक रिटायरमेंट प्लान है जिसे एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन （EPFO） मैनेज करता है। यह ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम मिलती रहती है। EPS को EPF में एम्प्लॉयर के योगदान के एक हिस्से से फंड किया जाता है।
अभी, एम्प्लॉईस प्रोविडेंट फंड （EPF） में एम्प्लॉयर के 12% योगदान में से 8.33% हिस्सा एम्प्लॉईज पेंशन स्कीम （EPS） में जाता है, जबकि बचा हुआ 3.67% EPF में जाता है। जो पैसा आपके पीएफ अकाउंट में जमा होता है उस पर ब्याज भी मिलती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पेंशन के पैसों पर भी ब्याज मिलती है। आइए जानते हैं।
क्या EPFO पेंशन के पैसों पर भी देती है ब्याज?
एम्प्लॉई पेंशन स्कीम 1995 को EPFO ने 19 नवंबर 1995 को लॉन्च किया था। यह स्कीम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती है। इसे EPFO मैनेज करता है और गारंटी देता है कि कर्मचारियों को 58 साल की उम्र होने पर पेंशन मिलेगी। इस स्कीम से पुराने और नए दोनों EPF मेंबर्स को फायदा होता है।
एम्प्लाइज पेंशन स्कीम （EPS） अकाउंट में जमा किए गए फंड पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। यानी नियोक्ता के हिस्से से पेंशन का जो फंड तैयार होता है सरकार उस पर किसी भी प्रकार की कोई ब्याज नहीं देती।
पेंशन एक तय फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कैलकुलेट की जाती है: पेंशन = （पेंशन योग्य सैलरी * पेंशन योग्य सर्विस） / 70
पेंशन वाली सैलरी की मैक्सिमम लिमिट ₹15,000 प्रति महीना है। इसका मतलब है कि अगर किसी मेंबर ने 35 साल तक सर्विस की है, तो उसे हर महीने लगभग ₹7,500 की पेंशन मिल सकती है।
क्या बढ़ेगी EPS के तहत मिलने वाली मिनिमम पेंशन?
पिछले कई महीनों से, अलग-अलग रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकार एम्प्लाइज पेंशन स्कीम 1995 （EPS 95） के तहत मिनिमम पेंशन को ₹1000 से बढ़ाकर ₹7500 करने का प्लान बना रही है। अक्टूबर 2025 में, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि EPFO का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज （CBT） EPS पेंशन की रकम बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकता है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर कुछ भी कन्फर्म नहीं हुआ था।
लोकसभा में सरकार के हालिया बयान के अनुसार, अभी EPS 95 पेंशन की रकम बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है।
संसद के चल रहे विंटर सेशन के पहले दिन, 1 दिसंबर 2025 को, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री （MOS） शोभा करंदलाजे ने इस सवाल का जवाब दिया कि “क्या सरकार EPS-95 के तहत मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने पर विचार कर रही है।“
सरकार ने कहा कि नए फंडिंग मॉडल के बिना पेंशन बढ़ाने से फंड की स्टेबिलिटी पर और दबाव पड़ सकता है। हालांकि, उसने “ज़्यादा से ज़्यादा फायदे“ देने की अपनी कमिटमेंट को दोहराया, लेकिन उसने लॉन्ग-टर्म सस्टेनेबिलिटी और भविष्य की देनदारियों को सुरक्षित रखने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। हालांकि, इस जवाब में कोई साफ कदम या टाइमलाइन नहीं बताई गई।
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