हिमकेयर के मामले पर सदन का तापमान गरम, सत्ता पक्ष व विपक्ष आमने-सामने; CM सुक्खू बोले- यह बहुत बड़ा घोटाला

  

हिमकेयर के मामले पर सदन का तापमान गरम। फाइल फोटो



राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू की हिम केयर योजना का मुद्दा शुक्रवार को सदन में खूब गुंजा। इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच तकरार व आमना सामना हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिम केयर हिमाचल में बहुत बड़ा घोटाला है। सरकार इसकी सीएजी से जांच करवा रही है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम केयर के तहत जनता की संपदा को लूटा गया है और सरकार इसकी विस्तृत जांच करवाएगी। घोटाले की जैसे जैसे परतें खुलेगी उसे सदन में भी रखा जाएगा।

प्रश्नकाल के दौरान विधायक विनोद कुमार और त्रिलोक जम्वाल के संयुक्त प्रश्न के उत्तर में दखल देते हुए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिम केयर योजना जिस उद्देश्य से शुरू की थी, उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई।

महालेखाकार द्वारा ऑडिट करवाया जा रहा है। हिम केयर योजना के तहत अभी तक 280 करोड़ का भुगतान करना बाकी है। निजी अस्पतालों का 211 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है और 110 करोड़ रुपए शेष है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इस राशि से रोबोटिक सर्जरी, एमआरआई और पैट स्कैन जैसी आधुनिक मशीनें स्थापित की जा रही है।

  

हिम केयर से किसी को नहीं रखेंगे वंचित

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम केयर योजना घोटालों के लिए नहीं, बल्कि गरीबों की मदद के लिए है। हिम केयर योजना में हुए घोटाले को जनता की अदालत में ले जाएगी। हिम केयर योजना से किसी को भी वंचित नही रखा जाएगा।

उन्होंने माना कि इस योजना के तहत भुगतान में कुछ समस्या जरूर आई है। हिम केयर योजना के तहत जरूरत पड़ने पर एमएस और मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्यों को निर्धारित सीमा से अधिक हिम केयर कार्ड बनाने को अधिकृत किया जाएगा।
100 कार्ड की शर्त हटाएंगे

इससे पहले, मूल प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि हिम केयर योजना के तहत मनरेगा वर्करों को हिम केयर कार्ड बनाने पर कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता है। उन्होंने कहा कि जिन मनरेगा के पास हिम केयर कार्य नहीं है, उनके कार्ड तुरंत बनाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि अस्पतालों में एमएस व प्रधानाचार्यों को 100 कार्ड बनाने की जो शर्त रखी गई है उसे हटा दिया जाएगा।
जांच करे किस ने रोका : रणधीर

भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री तीन सालों से कह रहे हैं कि हम जांच करवाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार जांच करवा कर दोषियों को सजा दे किस ने रोका है। जांच के नाम पर तीन साल से योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है।

वेंडर सामान देने से इंकार कर रहे हैं। लोगों के कार्ड नहीं बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान केंद्र की योजना है और प्रदेश का इसमें हिस्सा तय है।
योजना की तारीफ भी कर रहे सीएम, और घोटाला भी बता रहे : जयराम

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम एक तरफ घोटाला बता रहे हैं जबकि दूसरी तरफ कह रहे हैं कि योजना अच्छी है। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना की मूल भावना में जाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि सरकार सुनिश्चित करे कि सरकारी अस्पतालों में तो सभी को हिम केयर से इलाज मिले।