Maharashtra VVIP security: महाराष्ट्र गृह विभाग ने राज्य में महत्वपूर्ण राजनीतिक और संरक्षित व्यक्तियों के लिए सुरक्षा श्रेणियां तय करने वाली उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति और समीक्षा समिति का पुनर्गठन किया। अधिकारियों ने बताया कि नए सरकारी प्रस्ताव （GR） के अनुसार, उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता कमिश्नर और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राज्य खुफिया विभाग करेंगे।
ATS, मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच, वीआईपी सुरक्षा और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सदस्यों के रूप में काम करेंगे। यह कदम 2007, 2011 और 2014 में जारी किए गए पुराने सरकारी सर्कुलर और निर्णयों को रद्द करता है।
मूल उच्च-स्तरीय समिति, जिसका गठन पहली बार 1986 में हुआ था और बाद में पुनर्गठित किया गया, को खतरों का आकलन करने और सुरक्षा श्रेणियों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया था। बाद में, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति का गठन किया गया, जो बिना किसी अलग सरकारी अनुमोदन के इन श्रेणियों पर अंतिम निर्णय लेगी।
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राज्य खुफिया विभाग ने हाल ही में प्रशासनिक बदलावों और पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा संबंधी नए पदों के सृजन का हवाला देते हुए दोनों समितियों के विस्तार और नवीनीकरण का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए, सरकार ने अब राज्य खुफिया विभाग के आयुक्त और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति का पुनर्गठन किया है।
ATS, मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच, विशेष शाखा, VIP सुरक्षा और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होंगे। समीक्षा समिति का भी पुनर्गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे और अतिरिक्त मुख्य सचिव （गृह）, पुलिस महानिदेशक, मुंबई पुलिस आयुक्त और राज्य खुफिया आयुक्त इसके सदस्य होंगे। सरकार ने कहा कि इस अद्यतन रूपरेखा का उद्देश्य महाराष्ट्र में उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के मूल्यांकन और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया को मजबूत बनाना है।
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