बिहार में सरकार ही अपनी जमीन को लेकर लापरवाह, अवैध बिक्री के बाद मापी, सीमांकन और जमाबंदी

  

तिरहुत प्रमंडल के संयुक्त निदेशक और एसडीओ पूर्वी ने संबंधित अंचलाधिकारियों से मांगी है इसकी रिपोर्ट!



जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar News: कांटी में कृषि विभाग की अवैध तरीके से बिक्री और दाखिल खारिज किए जाने के बाद जिला से लेकर मुख्यालय तक किरकिरी हुई थी। कांटी सीओ और अंचल कार्यालय भी इस खेल में संलिप्त था। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विभाग ने सीओ को निलंबित कर दिया था। इसके साथ ही जिले में सरकारी भूमि को चिह्नित कर मापी, सीमांकन, जमाबंदी और दाखिल खारिज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ताकि दोबारा उस प्रकार का मामला नहीं हो सके।

इसके लेकर मोतीपुर और पारू में राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र, मुशहरी में पशुपालन विभाग और मुशहरी में मणिकामन झील के समीप स्थित सरकारी भूमि को चिह्नित किया गया है। इसकी अब तक जमाबंदी और दाखिल खारिज नहीं कराया गया है।

इन जगहों पर अतिक्रमण की भी समस्या है। मापी और सीमांकन होने से भूमि का क्षेत्र स्पष्ट हो जाएगा। तिरहुत प्रमंडल के संयुक्त निदेशक ने मोतीपुर और पारू सीओ को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए अविलंब आनलाइन जमाबंदी करने को कहा है।

बताया गया कि पारू के देवरिया और मोतीपुर के जसौली में कृषि बीज गुणन प्रक्षेत्र की भूमि है। यह कृषि विभाग के अंतर्गत है। उक्त भूमि का आनलाइन जमाबंदी अब तक दर्ज नहीं हुआ है। इसे लेकर पूर्व में आवश्यक कागजात उपलब्ध कराया गया था।

उच्चाधिकारियों के द्वारा भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में शीघ्र जमाबंदी कायम करने को कहा गया था। इसलिए इसे प्राथमिकता के आधार पर लेकर जमाबंदी दर्ज करने को कहा है।
नहीं मिल रहा खाता संख्या

पशुपालन विभाग के क्षेत्रीय निदेशक ने मुशहरी सीओ को पशुपालन विभाग की जमीन का खाता संख्या और दाखिल खारिज से संबंधित रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही इसका आनलाइन जमाबंदी भी करने को कहा है। बताया गया कि भगवानपुर में पशुपालन विभाग का कार्यालय है, लेकिन इसका खाता संख्या नहीं मिल रहा है। इसे उपलब्ध कराने को कहा है।
पर्यटकीय विकास में बाधा

मुशहरी अंचल स्थित मणिकामन झील के समीप पर्यटकीय विकास कार्य पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध सरकारी जमीन पर किया जा रहा है, लेकिन आवंटित भूमि के कुछ भाग में स्थानीय लोगों के द्वारा कार्य करने में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है।

एसडीओ पूर्वी ने इसकी जानकारी मुशहरी सीओ को दी है। बताया कि विवाद के कारण विकास कार्य रूका हुआ है। यह कार्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। इसके पूरा होने के बाद क्षेत्र में पर्यटन के विकास के साथ राजस्व की भी प्राप्ति होगी।

इसे लेकर उन्होंने मुशहरी सीओ को उक्त भूमि का शीघ्र सीमांकन कर इससे संबंधित रिपोर्ट देने को कहा है। ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।