संवाद सूत्र, पुरैनी （मधेपुरा）। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही अब सूबे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। नए साल में अप्रैल के बाद पंचायत चुनाव कराए जाने की संभावना दिख रही है। इसी बीच आरक्षण रोस्टर में बड़े बदलाव की चर्चा पूरे राज्य में है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अंतिम निर्णय लेने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मालूम हो कि एक ही आरक्षण रोस्टर पर सूबे में दो टर्म त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया जा चुका है। तीसरी बार प्रत्याशियों को नई आरक्षण रोस्टर पर पंचायत चुनाव लड़ना होगा। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज अधिनियम में यह व्यवस्था है कि दो बार के बाद आरक्षण चक्र बदल जाएगा।
नए साल 2026 में होने वाले पंचायत आम चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ऐसे में राज्य में एक ही आरक्षण पर तीसरी बार चुनाव होने की संभावना बिल्कुल नहीं है।
सूत्रों की मानें तो 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर बदलने की पूरी उम्मीद है। जहां पहले आरक्षित सीट था वहां इस बार सामान्य सीट होने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं कई सामान्य सीटों पर महिला एवं अन्य आरक्षण लागू हो सकता है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें अनिवार्य रूप से आरक्षित किए जाने प्रावधान है। इधर परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर भी प्रशासनिक हलकों में तेजी देखी जा रही है।
चर्चा है कि जिन पंचायत क्षेत्र की आबादी 10 हजार से अधिक है वहां नए पंचायत का गठन किया जा सकता है। इससे कई प्रखंडों में सीटों की संख्या भी बढ़ सकती है। प्रखंड अंतर्गत लगातार दो पंचायत चुनाव एक ही आरक्षण रोस्टर पर हुए थे। लेकिन इस बार स्थिति बदल सकती है।
स्थानीय राजनीतिक हल्का में माना जा रहा है कि नए साल में नया आरक्षण रोस्टर लागू होने से कई पंचायत के समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। संभावित बदलाव को देखते हुए दावेदारों में भी हलचल शुरू हो गई है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए जाने से अटकलों का बाजार काफी गरमाने लगा है।
