जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रेहड़ी-पटरी कारोबारियों व ठेला-फेरी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब हर वर्ष 200 रुपये देकर पंजीकरण कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसके स्थान पर पांच वर्ष के लिए एक बार में ही 200 रुपये देकर पंजीकरण मान्य माना जाएगा। इस फैसले से जिले के करीब 39 हजार स्ट्रीट वेंडरों को राहत मिलेगी। उन्हें नगर निगम व डूडा कार्यालय के सालाना चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे छोटे दुकानदारों को सहारा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी। डूडा इस योजना का संचालन कर रहा है। नगर निकायों में पंजीकृत वेंडरों को बिना गारंटी ऋण, समय पर भुगतान पर सात प्रतिशत सब्सिडी और डिजिटल ट्रांजेक्शन पर 100 रुपये कैशबैक मिलता है। जिले में अब तक 39 हजार वेंडर इस योजना का लाभ ले चुके हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अब तक इन लाभार्थियों को हर वर्ष पंजीकरण नवीनीकरण के लिए निगम व डूडा कार्यालय का रुख करना पड़ता था। इस परेशानी को देखते हुए नगर आयुक्त प्रेमप्रकाश मीणा की अध्यक्षता में हुई टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में डूडा परियोजना अधिकारी कौशल कुमार के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पंजीकरण अब पांच वर्ष के लिए मान्य होगा। इससे सभी वेंडरों को बड़ी राहत मिलेगी।
ऋण वितरण में भी हुआ है बदलाव
- -पहली किश्त का लोन 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है।
- -दूसरी किश्त का लोन 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया है।
- -तीसरी किश्त के 50,000 रुपये की राशि को यथावत रखा गया है।
पांच बैंक जारी करेंगी क्रेडिट कार्ड
पीएम स्वनिधि योजना में दूसरी किश्त चुकाने वाले लाभार्थियों को अब यूपीआई-लिंक्ड रूपे क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा। शासन सतर से इसके लिए कुल पांच बैंक निर्धारित की गई हैं। इन सभी को लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है। इसके साथ ही विक्रेताओं को अब थोक व खुदरा लेन-देन पर 1,600 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा।
इस तरह लाभ ले चुके हैं लाभार्थी
- 39 हजार ले चुके हैं 10-10 हजार की पहली किस्त
- 19 हजार लोगों ने प्राप्त की है दूसरी किस्त
- 3650 लोगों ने तीसरी किस्त में लिए थे 50-50 हजार
स्ट्रीट वेंडरों की परेशानी को कम करने के लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति ने यह निर्णय लिया है। इससे काफी फायदा मिलेगा। -कौशल कुमार, प्रभारी, परियोजना अधिकारी, डूडा |
