राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान बुधवार को केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात में राज्य में वन्यजीवों से फसल क्षति का विषय प्रमुखता से रखा। साथ ही इस समस्या के निदान के लिए प्रस्तावित घेरबाड़ योजना काे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल कर प्रत्येक वर्ष 200 करोड़ का बजट उपलब्ध कराने का आग्रह किया। साथ ही वर्ष 2025-26 में पीएम-आरकेवीवाई योजना की दूसरी किस्त अवमुक्त करने का भी अनुरोध भी किया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कृषि मंत्री जोशी ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना （ग्रामीण） के अंतर्गत वर्तमान स्वीकृत अनुदान राशि 1.30 लाख प्रति आवास को बढ़ाकर पीएम-जनमन योजना के समकक्ष दो लाख प्रति आवास किए जाने का भी अनुरोध किया। साथ ही पीएमजीएसवाई-प्रथम के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए समय सीमा को मार्च 2026 तक बढ़ाने और पीएमजीएसवाई-तृतीय के कार्यों की पूर्णता के लिए एक वर्ष का अतिरिक्त विस्तार देने की मांग भी रखी।
श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी का मुद्दा भी रखा
उन्होंने मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी के मुद्दे को भी रखा। कहा कि मजदूरी दर को वर्तमान बाजार दरों के अनुरूप संशोधित किया जाना आवश्यक है, जिससे श्रमिकों के हितों की समुचित रक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रदेश में आपदा से कृषि भूमि एवं विभागीय परिसंपत्तियों को हुए व्यापक नुकसान की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री जोशी ने 37.53करोड़ रुपये की वास्तविक क्षति की भरपाई को एसडीआरएफ-एनडीआरएफ मानकों से अलग धनराशि अवमुक्त करने का भी आग्रह किया।
जोशी के अनुसार केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि आपदा में हुए नुकसान का योजनाओं के माध्यम से क्षतिपूर्ति की जाएगी। शीघ्र ही पीएम-आरकेवीवाई योजना की दूसरी किस्त स्वीकृत की जाएगी। केंद्रीय मंत्री चौहान ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए सभी मुद्दों पर शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया। |
