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एक दिसंबर से श्रीनगर सचिवालय में डयूटी देंगे 10 वरिष्ठ अधिकारी, उमर सरकार ने जारी किया रोस्टर

LHC0088 2025-11-26 03:07:49 views 504

  

सर्दियों में श्रीनगर सचिवालय में कामकाज सुचारू बनाने के लिए सरकार का फैसला।



राज्य ब्यूरो, जम्मू। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों समेत दस वरिष्ठ अधिकारी एक दिसंबर से जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में डेरा डालकर सचिवालय के कामकाज को तेजी देंगे।

सचिवालय के जम्मू में स्थानांतरन के बाद श्रीनगर सचिवालय में कामकाज को सुचारू बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की डयूटी संबंधी रोस्टर मंगलवार को जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से जारी कर दिया गया। भारतीय सेवा के दस अधिकारी 1 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक श्रीनगर सचिवालय में उपलब्ध रहेंगे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त सचिव सौरभ भगत व समाज कल्याण विभाग के आयुक्त सचिव सरमद हफीज़ 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक श्रीनगर सचिवालय में उपलब्ध रहेंगे। वहीं वित्त विभाग के प्रमुख सचिव संतोष दत्तात्रय वैद्य व उद्यान, पार्क एवं गार्डन विभाग के प्रमुख सचिव, जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जुबैर अहमद 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक श्रीनगर सचिवालय में मौजूद रहेंगे।  

सरकार ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव चंद्राकर भारती व श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रशासनिक सचिव कुमार राजीव रंजन की 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक श्रीनगर सचिवालय में डयूटी लगाई है। वहीं, जन शिकायत विभाग के सचिव नीरज कुमार व परिवहन विभाग की प्रशासनिक सचिव अवनी लवासा 22 से 26 दिसंबर तक श्रीनगर सचिवालय में उपलब्ध रहेंगी।

उनके साथ सरकार ने जनजातीय मामलों के विभाग के सचिव प्रसन्ना रामास्वामी व स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव राम निवास शर्मा की 29 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक श्रीनगर सचिवालय में डयूटी लगाई है। सरकार ने दिसंबर महीने में इन वरिष्ठ अधिकारियों की श्रीनगर सचिवालय में डयूटी शासकीय कार्यों के सुचारू संचालन व निगरानी से विभागीय कामकाज को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से लगाई है।

एक दिसंबर से दस वरिष्ठ अधिकारियों की श्रीनगर सचिवालय में डयूटी लगाने संबंधी जम्मू-कश्मीर सरकार का आदेश मंगलवार को सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव एम राजू की ओर से जारी किया गया। आदेश में कहा गया है कि दस वरिष्ठ अधिकारियों की यह तैनाती प्रशासनिक कामकाज के सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।
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