राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नागरिकों को जल्द ही मोबाइल के माध्यम से अपना खेत व घर देखने की सुविधा उपलब्ध होगी। राजस्व परिषद ने इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन （एप） तैयार किया है। इसका परीक्षण चल रहा है। अगले माह तक इसे लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इसे लॉन्च करने के लिए राजस्व परिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समय मांगा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
राजस्व परिषद नागरिकों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं आनलाइन उपलब्ध करा रहा है। परिषद की कोशिश है कि राजस्व विभाग के कार्यालयों में कम से कम लोगों को आना पड़े। राजस्व परिषद आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र जैसे कामों के लिए लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों को डैशबोर्ड की सुविधा उपलब्ध करा रहा है।
इस व्यवस्था के बाद नागरिकों को संबंधित दस्तावेज बनवाने के लिए आनलाइन आवेदन करना होगा। परिषद ने नागरिकों से जुड़े कामों को निर्धारित समय में करने के लिए यह व्यवस्था लागू की है। साथ ही संबंधित राजस्व कर्मियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है।
इसके साथ ही परिषद द्वारा सेटेलाइट की मदद से घरों व खेतों के नक्शे तैयार कराए जा रहे हैं। नक्शों का काम पूरा होने के बाद मोबाइल एप पर गाटा संख्या, खतौनी व खसरा संख्या डालकर लोग आसानी के साथ अपने खेत, घर, गांव व मोहल्ले की सटीक तस्वीर देख सकेंगे। राज्य में 57,694 ग्राम पंचायतें हैं और एक लाख से ज्यादा राजस्व ग्राम हैं।
एप के जरिए नक्शों को देखने की सुविधा आनलाइन उपलब्ध होने के बाद विवाद नहीं होंगे। एप पर हर घर और खेत का रकबा भी इस प्रदर्शित होगा। इस बारे में परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि एप तैयार करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। भूमि विवाद समाप्त करने में यह एप काफी मददगार साबित होगा। |
