राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड विधानसभा का शीत सत्र पांच से 12 दिसंबर तक चलेगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में बुधवार को लिया गया। इस दौरान कुल 18 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। जिन प्रमुख प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है उनमें देसी मांगुर मछली को राजकीय मछली का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव प्रमुख है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इसके अलावा नेतरहाट आवासीय विद्यालय के सभी शिक्षकों एवं कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने आरक्षी नियुक्ति को लेकर पूर्व में निर्धारित मानकों में संशोधन करने का भी निर्णय लिया है। अब आरक्षी नियुक्ति को लेकर 1600 मीटर की दौड़ पूरी करना अनिवार्य होगा।
पुरुषों को इसके लिए 6 मिनट का समय दिया जाएगा, जबकि महिलाओं को दस मिनट में यह दौड़ पूरी करनी होगी। पहले पुरुष को 8 किलोमीटर और महिलाओं को 4 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती थी, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब पुरुषों को 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में और महिलाओं को 1600 मीटर की दौड़ 10 मिनट पूरी करनी होगी।
झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अब राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ के अनुरोध पर अन्य राज्यों की तरह देसी मांगुर मछली को राज्य की राजकीय मछली घोषित करने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री स्कूल आफ एक्सीलेंस योजना के तहत लैब और आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे।
स्थापना दिवस के अवसर पर शिल्पा राव होंगी आकर्षण का केंद्र
झारखंड स्थापना दिवस कार्यक्रम का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाएगा। इस दौरान आकर्षण का केंद्र गायिका शिल्पा राव का शो होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम 16 नवंबर को दोपहर चार बजे से शुरू होगा और देर शाम तक जारी रहेगा। इस दौरान कुछ स्थानीय कलाकारों को भी मौका मिल सकता है। समय कम होने के कारण निर्धारित दर से 50 प्रतिशत अधिक दर दर पर राजकीय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की स्वीकृति दी गई है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- ₹113.97 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत के साथ पीपीपी मोड पर चार सितारा श्रेणी के होटल के रूप में होटल वैद्यनाथ विहार, देवघर के निर्माण, संचालन, रख-रखाव और प्रबंधन के लिये अवधारणाओं/सिद्धांतों की स्वीकृति दी गई।
- नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।
- राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में संविदा पर कार्यरत 24 कर्मियों को अधिसूचना जारी होने की तिथि से नियमित करने का निर्णय लिया गया है।
- झारखंड सरकार ने गारंटी मोचन निधि के संचालन को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अधिसूचना के प्रारूप पर सहमति दी है। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आरबीआइ द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत वनरक्षी संवर्ग के स्वीकृत कुल 3883 पदों में से 1315 पदों का प्रत्यर्पण कर प्रधान वनरक्षी के 1315 पदों के सृजन की स्वीकृति हेतु निर्गत अधिसूचना में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा केंद्रीय सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत उप योजना के तहत स्वीकृत सेतु बंधन परियोजना हेतु कुल राशि 37.27 करोड़ प्रविधान झारखंड आकस्मिकता निधि से कराने की स्वीकृति दी गई।
- डॉ. मैथिलीशरण, ट्यूटर, माईक्रोबायोलॉजी विभाग, पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद की बर्खास्तगी को हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में निरस्त करने के प्रस्ताव पर की स्वीकृति दी गई।
- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत विश्व बैंक संपोषित पॉलिटेकनिक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत संविदा पर नियुक्त शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।
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