 पांच जिलों के 15 नगरीय निकायों में 18,573 पीएम आवास स्वीकृत।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पांच जिलों हरदोई, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गाजीपुर और सहारनपुर के 15 नगरीय निकायों में 18,573 प्रधानमंत्री आवासों की डीपीआर को स्वीकृति मिल गई है।
मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृत एवं निगरानी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह सभी आवास लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण （बीएलसी） घटक के हैं।
लोक भवन स्थित मुख्य सचिव के सभागार में आयोजित बैठक में बताया गया कि भारत सरकार की यूनिफाइड वेब पोर्टल पर सोमवार सुबह नौ बजे तक 18,573 आवासों का प्रस्ताव आ चुका है। इन सभी की डीपीआर को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।lucknow-city-general,Lucknow City news,Akhilesh Yadav,BJP government,Womens safety,Uttar Pradesh crime,Mainpuri murder case,Ambedkar Nagar incident,Sant Kabir Nagar crime,Anti Romeo squad,1090 Women Power Line,up news,uttar pradesh news,up news in hindi,Uttar Pradesh news  विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल （एसएनए स्पर्श प्रणाली） पर लाभार्थियों के भुगतान के लिए आधार आधारित डीबीटी के विकल्प को लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना （शहरी） के तहत अब तक 17,70,293 आवास स्वीकृत किए गए हैं।
इनमें से 17,60,263 आवासों का निर्माण शुरू हो चुका है, जिसमें 16,97,641 पूर्ण हो चुके हैं। 72,652 आवास अभी निर्माणाधीन हैं। इस मौके पर नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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