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यूपी राजस्व निरीक्षकों के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाने की तैयारी, इस महीने तक हो सकता है शुरू_deltin51

LHC0088 2025-9-29 22:06:35 views 754

  जल्द तैयार होगा राजस्व निरीक्षकों का डैशबोर्ड।





राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजस्व परिषद ने लेखपालों के डैशबोर्ड के बाद अब राजस्व निरीक्षकों का भी डैशबोर्ड तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्व निरीक्षकों का डैशबोर्ड तैयार होने के बाद उन्हें भी राजस्व संबंधी कार्य आनलाइन करने पड़ेंगे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे नागरिकों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सहित राजस्व संबंधी अन्य कामों के लिए तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राजस्व परिषद की कोशिश है कि अगले माह तक राजस्व निरीक्षकों को डैशबोर्ड की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए।



राजस्व परिषद पिछले एक वर्ष से राजस्व संबंधी कार्यों के तेजी से निस्तारण के लिए आनलाइन कार्यप्रणाली विकसित कर रहा है। इसे लेकर दस्तावेजों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया के साथ-साथ परिषद विभिन्न कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व भी निर्धारित कर रहा है।

नागरिकों की सुविधा से संबंधित कार्यों से निस्तारण के लिए अभी 45 दिन का समय निर्धारित है, लेकिन आनलाइन कार्य की व्यवस्था पूरी तरह से लागू न होने के कारण 45 दिनों में कार्यों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।bhojpur--election,Bhojpur news,Bihar elections 2025,Bhojpuri election songs,Political campaign songs,Khesari Lal Yadav,NDA election campaign,RJD election songs,Tejashwi Yadav songs,Lalu Prasad Yadav,Jan Suraaj party, Bihar Mahasamar,Bihar news   



नतीजतन परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ने इसी माह लेखपाल डैशबोर्ड का शुभारंभ किया था। लेखपाल डैशबोर्ड की सुविधा उपलब्ध होने के बाद नागरिकों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सहित धारा 34, 80, 89 और 98 की कार्यवाही आनलाइन की जा रही है।

लेखपालों से संबंधित कार्यों की स्वीकृति के बाद राजस्व निरीक्षकों को उसे स्वीकृति प्रदान करनी होती है। इसलिए राजस्व कार्यों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए राजस्व निरीक्षकों को भी अगले माह तक डैशबोर्ड पर काम करने की सुविधा देने की तैयारी की जा रही है।



परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि यह सुविधा उपलब्ध होने के बाद राजस्व निरीक्षकों को भी फाइलों से मुक्ति मिलेगी और सिंगल क्लिक पर पर वे नागरिकों के कार्यों को स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे।



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