जागरण संवाददाता,कानपुर। राजस्व व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को जीएसटी प्रमुख सचिव एम. देवराज ने लखनपुर स्थित जीएसटी भवन सभागार में विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि विभाग का उद्देश्य केवल कर वसूली नहीं, बल्कि व्यापारिक वातावरण में विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ाना है। काम में लापरवाह दो डिप्टी कमिश्नरों को उन्होंने चार्जशीट देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही एसआइबी जांचों को तीन माह में निपटाने को कहा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व वृद्धि के लिए सभी कार्रवाई नियमों के दायरे में रहकर की जाए। उन्होंने कहा कि एसआइबी （स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच） की छापेमारी से पहले साक्ष्यों और तथ्यों की गहन जांच अनिवार्य रूप से की जाए, ताकि ईमानदार व्यापारियों को अनावश्यक परेशान न होना पड़े। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लंबित एसआइबी जांचों को 90 दिनों के भीतर निस्तारित किया जाए, ताकि फाइलें अनावश्यक रूप से लंबित न रहें।
टीमों को दिए निर्देश
देवराज ने मोबाइल टीमों को निर्देशित किया कि वे चोरी-छिपे या फर्जी बिलिंग से माल लाने ले जाने वालों पर सख्त कार्रवाई करें, लेकिन जांच के नाम पर किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न न किया जाए। उन्होंने कहा कि विभाग की छवि तभी सुधरेगी जब कार्रवाई तथ्यों पर आधारित और निष्पक्ष होगी। बैठक में कार्यप्रणाली की समीक्षा के दौरान सेक्टर दो और सेक्टर तीन के दो डिप्टी कमिश्नरों की लापरवाही सामने आई, जिस पर दोनों को चार्जशीट जारी की गई। देवराज ने स्पष्ट चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में दोनों सेक्टरों की बारी-बारी से समीक्षा की गई और राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए रणनीति तय की गई।
करीब छह घंटे चली इस समीक्षा बैठक में लखनऊ मुख्यालय से सुनील वर्मा, मनोज तिवारी, एडीशनल ग्रेड-वन सैमुअल पाल एन, और ग्रेड-टू अधिकारी आरएस विद्यार्थी सहित जीएसटी विभाग के वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे।
व्यापारी नेताओं ने मुलाकात नहीं करने पर जताई नाराजगी
भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र ने प्रमुख सचिव एम.देवराज से मिलने के लिए गुरूवार को तीन बार अधिकारियों को काल करके समय मांगा, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया। जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रमुख सचिव एम देवराज के सामने व्यापारी अपनी समस्याओं को रखना चाहते थे, लेकिन देर रात तक प्रयास करने के बाद भी उन्हें समय नहीं दिया गया।
वहीं पान-मसाला व्यापारियों से मुलाकात पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि जब शासन के अधिकारी व्यापारियों की बात नहीं सुनेंगे तो स्थानीय अधिकारियों से क्या उम्मीद की जाए। वहीं प्रमुख सचिव ने मीडिया कर्मियों से बात करने और फोटो से भी इन्कार कर दिया |
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