भुवनेश्वर वात्स्यायन, पटना। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार खुद तय कर रहे चुनावी सभाओं का एजेंडा। नई बातों का जिक्र तो वह कर ही रहे साथ में वह लगातार लालू-राबड़ी के शासनकाल पर निशाना साधते हुए यह कह रहे कि उन लोगों को जब बिहार में काम करने का मौका मिला तो यहां के लोगों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मुख्यमंत्री ने यह संकेत दे दिया है कि चुनावी सभाओं में नयी योजनाओं का विशेष रूप से जिक्र हाेगा। उनका कहना है कि हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिससे सभी लोगों को काफी फायदा मिलेगा। इस क्रम में वह सरकारी नौकरी व रोजगार में युवाओं की प्राथमिकता की बात कर रहे।
इस दौरान 2020 के सात निश्चय-2 का जिक्र कर रहे और यह आंकड़ा उपलब्ध करा रहे उस वक्त हमने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी व 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का फैसला लिया था। अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी व 40 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है।
अब यह तय किया है कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी व रोजगार दिया जाएगा। चुनावी सभाओं में युवाओं को नौकरी व रोजगार दिए जाने का मामला खूब चलेगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में बढ़ोतरी भी पूरी ताकत के साथ एनडीए के चुनावी मंच पर दिखेगी। मुख्यमंत्री कहते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों काे मिलने वाली पेंशन राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा हो रहा।
125 यूनिट मुफ्त बिजली भी एजेंडा में
मुख्यमंत्री कहते हैं कि वर्ष 2018 में बिहार में हर इच्छुक परिवारों के घर बिजली पहुंचा दी गयी। अब सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करायी जा रही। सरकार की तरफ से हर इच्छुक लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का निर्णय लिया गया है। सरकार इस काम में लोगों की मदद करेगी। यह विषय भी चुनावी मंच के लिए तैयार है।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की अभी से ही चर्चा
चुनावी सभाओं से पहले ही मु्ख्यमंत्री महिला रोजगार की योजना की चर्चा एनडीए के भीतर होने वाले कार्यक्रमों में भी हो रही। इसके तहत 1.21 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में अब तक 10-10 हजार रुपए की राशि डीबीटी की जा रही।
डबल इंजन की सरकार भी चुनावी सभाओं में
डबल इंजन की सरकार का जिक्र भी चुनावी सभाओं में एजेंडा के तहत आएगा। इस क्रम में वर्ष 2024 के केंद्रीय बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता, 2025 के केंद्रीय बजट में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर की स्थापना व आईआईटी पटना का विस्तार शामिल है।
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