राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के सुचारु संचालन और बजट की रूपरेखा तय करने को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित उनके कक्ष में उच्चस्तरीय बैठक हुई।
बैठक में राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती तथा महिला सशक्तिकरण को बजट की प्राथमिकताओं में शामिल करने पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट राज्य के विकास का रोडमैप होता है। इसकी तैयारी व्यापक और ठोस होनी चाहिए।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक फोरम में अपनी भागीदारी का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस वैश्विक मंच पर विश्व के नीति निर्माताओं, औद्योगिक दिग्गजों और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं हुईं, जिनसे राज्य में निवेश के नए अवसर सृजित होने की संभावनाएं बनी हैं।
बैठक में इस बात पर विचार-विमर्श किया गया कि इन संभावित निवेशों को राज्य के विकास, रोजगार सृजन और औद्योगिक विस्तार से कैसे जोड़ा जाए।
ट्राइबल वेलफेयर और स्कालरशिप पर जोर
मुख्यमंत्री ने ट्राइबल वेलफेयर, छात्रवृत्ति योजनाओं और अन्य जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बजट सत्र समय पर आयोजित हो और उसकी सभी तैयारियां सुव्यवस्थित ढंग से पूरी की जाएं।
उन्होंने विशेष रूप से कहा कि वित्त विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए तैयारी में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्नों तथा बजट संबंधी चर्चाओं के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में ये रहे उपस्थित
बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार सहित वित्त विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। |
