सरकार की रणनीतिक आत्मनिर्भरता (strategic self-reliance) की पहल, जिसे यूनियन बजट 2026-27 में पेश किया गया है, राष्ट्रीय आर्थिक नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है। क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन (critical mineral supply chains), खासकर रेयर अर्थ (rare earths) के लिए, और न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर (nuclear energy sector) को मजबूत करने पर ज़ोर देकर, सरकार का लक्ष्य भारत को भू-राजनीतिक अस्थिरता (geopolitical volatility) से बचाना और घरेलू औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना है। रणनीतिक सेक्टर्स में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेशन (upstream and downstream integration) पर यह नया फोकस, हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग (high-tech manufacturing) और क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन (clean energy transitions) में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है।
बजट में विशेष 'रेयर अर्थ कॉरिडोर' (Rare Earth Corridors) स्थापित करने की घोषणा की गई है, जो ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों में बनाए जाएंगे। इन इंटीग्रेटेड क्लस्टर्स (integrated clusters) का उद्देश्य माइनिंग, सेपरेशन, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग जैसी सभी गतिविधियों को एक साथ लाना है। इसका लक्ष्य भारत की रेयर अर्थ वैल्यू चेन पर भारी आयात निर्भरता को काफी हद तक कम करना है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन की नाजुकता के कारण और बढ़ गई है। रेयर अर्थ मिनरल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) मैग्नेट, स्मार्टफोन और एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम (advanced defense systems) के लिए बेहद जरूरी हैं।
रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम (REPM) के तहत, सात साल के लिए ₹7,280 करोड़ का आउटले (outlay) तय किया गया है। इसका लक्ष्य 6,000 टन प्रति वर्ष (TPA) की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता (manufacturing capacity) बनाना है, ताकि भारत की वर्तमान इंपोर्ट डिपेंडेंसी (import dependence) को दूर किया जा सके। भारत वर्तमान में अपने सभी परमानेंट मैग्नेट की ज़रूरत के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है, जिसकी खपत 4,000-5,000 TPA के बीच है। घरेलू उत्पादन को और बढ़ावा देने के लिए, बजट में क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग के लिए इंपोर्ट किए जाने वाले कैपिटल गुड्स (capital goods) पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (basic customs duty) से पूरी छूट शामिल है, जिससे भारतीय कंपनियों के ऑपरेशनल कॉस्ट (operational cost) में कमी आएगी।
मिनरल सेक्टर के डेवलपमेंट के साथ-साथ, सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी के प्रति अपनी लंबी अवधि की प्रतिबद्धता (long-term commitment) भी जताई है। स्पेसिफाइड न्यूक्लियर पावर इक्विपमेंट (specified nuclear power equipment), जिसमें रिएक्टर कंपोनेंट्स (reactor components) और एब्जॉर्बर रॉड्स (absorber rods) शामिल हैं, पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी एग्जेंप्शन (basic customs duty exemption) को 2035 तक बढ़ाया गया है। यह सपोर्ट, क्षमता के बावजूद सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर लागू होगा, जो भारत के एनर्जी मिक्स (energy mix) में न्यूक्लियर पावर की एक स्थिर, लो-कार्बन सोर्स (low-carbon source) के रूप में भूमिका को मजबूत करता है। यह कदम न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन (private participation) को बढ़ावा देने वाले विधायी संशोधनों (legislative amendments) के बाद आया है।
भारत के पास रेयर अर्थ के बड़े भंडार हैं, और यह दुनिया के टॉप होल्डर्स में से एक है, जिसमें तटीय और हार्ड-रॉक डिपॉजिट्स (hard-rock deposits) में लाखों टन भंडार मौजूद है। हालाँकि, वर्तमान में चीन ग्लोबल सप्लाई चेन पर हावी है, जो लगभग 90% क्रिटिकल रेयर अर्थ मैग्नेट एक्सपोर्ट (exports) को कंट्रोल करता है। अतीत में चीन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने भारत जैसे देशों के लिए अपनी घरेलू क्षमताओं में विविधता लाने और उन्हें मजबूत करने की रणनीतिक आवश्यकता को उजागर किया है। बजट का एकीकृत कॉरिडोर और प्रोसेसिंग इंसेंटिव (incentives) के माध्यम से क्षमता निर्माण पर ध्यान, सीधे तौर पर इस भेद्यता (vulnerability) को संबोधित करता है।
जबकि बजट में रणनीतिक मिनरल्स और न्यूक्लियर एनर्जी पर ज़ोर दिया गया है, विशेषज्ञ टिप्पणीकारों का मानना है कि अन्य क्लीन एनर्जी सेगमेंट्स (clean energy segments) में और अधिक बजटीय समर्थन की आवश्यकता है। मैच्योर सोलर सेगमेंट्स (mature solar segments) और विंड एनर्जी (wind energy), ट्रांसमिशन (transmission) और एनर्जी स्टोरेज (energy storage) जैसे क्षेत्रों के लिए, वर्तमान एलोकेशन (allocations) ग्रिड में अधिक रिन्यूएबल एनर्जी (renewable energy) को एकीकृत करने की मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो सकते हैं। यह EV (इलेक्ट्रिक व्हीकल) के लिए मजबूत समर्थन के विपरीत है, जहां लागत बाधाएं (cost barriers) बनी हुई हैं और लक्षित सरकारी हस्तक्षेप महत्वपूर्ण माना जाता है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) के लिए फाइनेंसियल ईयर (FY) 2026-27 के लिए बजट अनुमान (BE) ₹440 करोड़ रहा है। वहीं, पीएम सूर्य घर (PM Surya Ghar) के लिए FY27 के बजट अनुमान (BE) ₹22,000 करोड़ है, और बायोएनर्जी (bioenergy) के लिए बजट ₹175 करोड़ से बढ़कर ₹275 करोड़ कर दिया गया है। माइन्स मिनिस्ट्री (Mines Ministry) के लिए FY27 के लिए बजट अनुमान (BE) ₹3,806.45 करोड़ का है, जो सरकारी खर्च योजना में इसके फोकस को दर्शाता है।
हालांकि बजट रणनीतिक आत्मनिर्भरता के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करता है, हितधारकों (stakeholders) ने स्पष्ट ऑपरेशनल फ्रेमवर्क (operational framework) की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है। जेएसए एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर (JSA Advocates & Solicitor) के पार्टनर विष्णु सुदर्शन ने बताया कि रेयर अर्थ कॉरिडोर को ऑपरेशनलाइज (operationalize) करने के लिए समन्वित कानूनी, नीतिगत, राजकोषीय, नियामक और प्रशासनिक प्रयासों की आवश्यकता है, जिसके लिए चार इंटरलॉकिंग सुधारों (interlocking reforms) की ज़रूरत होगी। इसी तरह, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की सेहर राहेजा ने बजट के सप्लाई चेन सिक्योरिटी (supply chain security) और वैल्यू एडिशन (value addition) पर बढ़ते फोकस को नोट किया, जो ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन (green industrialization) लक्ष्यों के अनुरूप है।
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