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खेत में बना बस स्टैंड
संवाद सहयोगी, शेखोपुरसराय（शेखपुरा）। नगर पंचायत क्षेत्र में यात्रियों की सुविधा के नाम पर बनाया गया बस स्टैंड कागजों तक ही सिमट कर रह गया है। हकीकत यह है कि जिस बस स्टैंड पर वाहनों को खड़ा होना था, वहां आज तक एक भी बस नहीं पहुंची, जबकि सड़क किनारे और चौक-चौराहों पर खुलेआम वाहनों की कतारें लगी रहती हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 28 लाख रुपये खर्च किए गए, लेकिन इसका लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है।
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, नगर पंचायत द्वारा लगभग दस माह पूर्व बस स्टैंड की बंदोबस्ती की गई थी। शर्त यह थी कि निर्धारित स्थल पर ही वाहन खड़े किए जाएंगे और वहीं से शुल्क वसूली होगी।
इसके बावजूद हालात नहीं बदले। बस स्टैंड के नाम पर जिस जमीन को चिन्हित किया गया है, वह एक खाली खेत है, जहां न तो बुनियादी सुविधाएं हैं और न ही वहां तक पहुंचने का समुचित रास्ता। नतीजतन चालक वहां वाहन ले जाना ही नहीं चाहते।
जानकारी के मुताबिक, बस स्टैंड के लिए चिन्हित जमीन निजी है, जिसे किराये पर लिया गया है। हालांकि अब तक उसका एग्रीमेंट भी पूरा नहीं हो सका है। वहां न शौचालय की व्यवस्था है, न पानी, न ही यात्रियों के बैठने का कोई इंतजाम।
इसके विपरीत सड़क किनारे खड़े होकर वाहन चालक सवारियां भर रहे हैं, जिससे जाम की स्थिति बनती है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है।
नगर पंचायत की ओर से बस स्टैंड स्थल पर एक सूचना बोर्ड लगाया गया है, जिसमें विभिन्न वाहनों के लिए शुल्क तय किया गया है। तय दरों के अनुसार बस से 120 रुपये, सवारी गाड़ी से 60 रुपये, टेंपो से 40 रुपये, ऑटो से 30 रुपये, मैजिक वाहन से 60 रुपये और ठेला व मोटर साइकिल से 20 रुपये वसूली की बात कही गई है।
लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि वाहन सड़क पर खड़े होकर ही सवारियां उठाते हैं और वहीं से वसूली भी हो रही है।
स्थानीय लोगों और वाहन चालकों का कहना है कि सड़क पर अवैध रूप से वाहन खड़े होने से आए दिन विवाद की स्थिति बनती है। कई बार यात्रियों और चालकों के बीच कहासुनी तक हो चुकी है।
लोगों का यह भी कहना है कि यदि नगर पंचायत समय रहते निर्धारित बस स्टैंड को पूरी तरह सक्रिय कर दे और वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दे, तो यह समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है।
स्थानीय नागरिकों ने नगर पंचायत से मांग की है कि जल्द से जल्द बस स्टैंड को व्यवस्थित किया जाए और सड़क पर हो रही अवैध वसूली पर रोक लगाई जाए, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके और लोगों को राहत मिल सके। |
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