सांकेतिक तस्वीर
जागरण संवाददाता, पटना। धनरूआ प्रखंड के गंगागत सतपरसा गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के सत्यापन के लिए पांच सौ रुपये की वसूली करने वाले पंचायत रोजगार सेवक का अनुबंध रद कर दिया गया है। डीएम डा. त्यागराजन एसएम के निर्देश पर उप विकास आयुक्त सह अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर ने इस बाबत आदेश जारी किया है।
धनरूआ प्रखंड के सतपरसा गांव के पंचायत रोजगार सेवक राधा रमण प्रसाद पर प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े कार्यों में लापरवाही, अनियमितता व भ्रष्टाचार के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। बताते चलें कि ग्रामीणों ने पांच सौ रुपये देकर सत्यापन कराया और घूस लेते हुए उनका वीडियो फेसबुक पर वायरल कर दिया था। दैनिक सोमवार को इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
धनरूआ के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 16 जनवरी को गंगागत–सतपरसा गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के सत्यापन के लिए नाजायज वसूली करते पंचायत रोजगार सेवक का वीडियो डीडीसी को भेजा था। उन्होंने जिलाधिकारी को मामले की जानकारी दी और उनके आदेश पर सोमवार को राधा रमण प्रसाद को स्पष्टीकरण के साथ कार्यालय बुलाया। सुनवाई के क्रम में उनका पक्ष असंतोषजनक पाया गया।
इसके बाद विभागीय नियमावली के तहत उनका अनुबंध रद कर दिया गया। आदेश से असंतुष्ट होने पर राधा रमण प्रसाद आदेश निर्गत होने के 30 दिन के अंदर जिलाधिकारी सह जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष अपील कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टालरेंस की नीति का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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