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हरियाणा के जवाहर नवोदय विद्यालय में फल-सब्जी आपूर्ति का विवाद （फाइल फोटो）
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग （सीआइसी） ने निर्णय दिया है कि वकील अपने मुवक्किलों के मुकदमों के लिए जानकारी जुटाने के लिए सूचना के अधिकार （आरटीआइ） अधिनियम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यह देखते हुए कि इस तरह से पारदर्शिता के कानून का उपयोग उसके मूल उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में विफल रहता है।
हरियाणा के जवाहर नवोदय विद्यालय में फलों और सब्जियों की आपूर्ति के अनुबंध की समाप्ति से संबंधित विवाद में एक वकील द्वारा दायर दूसरी अपील को खारिज करते हुए सूचना आयुक्त सुधा रानी रिलांगी ने संज्ञान लिया कि आवेदक ने \“\“अपने भाई की ओर से जानकारी मांगी, जो उत्तरदायी सार्वजनिक प्राधिकरण को सब्जियों/फलों का आपूर्तिकर्ता था\“\“।
आयोग ने कहा कि आपूर्तिकर्ता स्वयं जानकारी क्यों नहीं मांग सकता, इस संबंध में किसी स्पष्टीकरण के अभाव में \“\“ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने अपने ग्राहक की ओर से जानकारी मांगी है, जो कि स्वीकार्य नहीं है।\“\“ मद्रास हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सीआइसी ने स्पष्ट किया कि \“\“एक प्रैक्टिसिंग वकील अपने ग्राहक की ओर से दायर मामलों से संबंधित जानकारी नहीं मांग सकता।\“\“
हाई कोर्ट ने दी चेतावनी
हाई कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अन्यथा, \“\“हर प्रैक्टिसिंग वकील अपने ग्राहक की ओर से जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआइ अधिनियम के प्रविधानों का उपयोग करेगा\“\“, जो \“\“आरटीआइ अधिनियम की योजना के उद्देश्यों को आगे नहीं बढ़ाता\“\“।
आयोग ने इस निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि \“\“आरटीआइ अधिनियम के प्रशंसनीय उद्देश्यों का व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता और इसे वकील के हाथों में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक उपकरण नहीं बनना चाहिए ताकि वह अपने अभ्यास को बढ़ावा दे सके।\“\“
सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किए गए दावों को ध्यान में रखते हुए कि कई रिकार्ड आग में नष्ट हो गए थे और व्यक्तिगत जानकारी को उचित रूप से छूट के तहत अस्वीकार किया गया था। सीआइसी ने कहा कि उसे \“\“सीपीआइओ द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया में कोई दोष नहीं मिला\“\“।
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