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GST Evasion Case: ₹100 करोड़ की टैक्स चोरी करने वाला निकला सरकारी अफसर! STF जांच में बड़ा खुलासा

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GST Evasion Case: उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) द्वारा जुटाए गए नए सबूतों के आधार पर, गाजियाबाद में दर्ज 100 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के मामले में दिल्ली में तैनात एक केंद्रीय जीएसटी इंस्पेक्टर को आरोपी बनाया गया है। मोहित अग्रवाल नाम का यह इंस्पेक्टर फिलहाल फरार है और उसे ढूंढने और गिरफ्तार करने के लिए टीमें तैनात की गई हैं।



जांचकर्ताओं के अनुसार, यह मामला फर्जी कंपनियों और फर्जी ई-वे बिलों और इनवॉइस से जुड़े बड़े पैमाने पर कर धोखाधड़ी से संबंधित है। इस मामले की FIR गाजियाबाद के कवि नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। STF ने शुक्रवार को चार आरोपियों को गिरफ्तार किया - दिल्ली स्थित स्क्रैप व्यापारी हरदीप सिंह उर्फ ​​प्रिंस, जितेंद्र झा, पुनीत अग्रवाल और शिवम सिंह।



गिरोह ने कई फर्जी कंपनियां बनाईं




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STF के मुताबिक, इस गिरोह ने कई फर्जी कंपनियां बनाईं और नकली ई-वे बिल तैयार किए, ताकि गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा सके। इससे सरकारी खजाने को लगभग 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। वहीं, जांच के दौरान ऐसे सबूत भी सामने आए जिनसे पता चलता है कि इंस्पेक्टर अग्रवाल रिश्वत के बदले गिरोह को विभागीय सहायता प्रदान करता था।



इसके अलावा, जांचकर्ताओं ने हरियाणा स्थित आलोक नामक एक दलाल की संलिप्तता का खुलासा किया, जिसने कथित तौर पर हरदीप सिंह को एकमुश्त कमीशन के बदले फर्जी कंपनियां मुहैया कराई थीं।



फर्जी कंपनियों में से एक, एडॉन ऑटोमोबाइल, पुनीत अग्रवाल से जुड़ी थी। कंपनी को तीन महीने पहले निलंबित कर दिया गया था, लेकिन आरोप है कि इंस्पेक्टर अग्रवाल के हस्तक्षेप से इसे बहाल कर दिया गया, जिन्होंने कथित तौर पर इस काम के लिए 40,000 रुपये लिए थे।



STF का दावा है कि इंस्पेक्टर ने कई अन्य कंपनियों को इसी तरह की मदद देकर लाखों रुपये वसूले। पुनीत अग्रवाल के मोबाइल फोन से बरामद महत्वपूर्ण व्हाट्सएप चैट में कथित तौर पर भुगतान और रिकॉर्ड में हेराफेरी से संबंधित बातचीत का विवरण है।



STF अधिकारी ने दी जानकारी



जांच से जुड़े एक वरिष्ठ STF अधिकारी ने कहा, “इंस्पेक्टर अग्रवाल की भूमिका स्पष्ट रूप से सामने आ गई है। वह इस गिरोह का सक्रिय हिस्सा थे और इसलिए उन्हें आरोपी बनाया गया है।“ जांच जारी है और STF द्वारा जांच का दायरा बढ़ाने के साथ ही और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।



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