प्रेस वार्ता करते पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश। फोटो डागरण
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिला परिषद की करीब दो सौ एकड़ भूमि पर जिले में विकास कार्य किए जाएंगे। साथ ही रोजगार सृजन का भी अवसर उत्पन्न किया जाएगा। उक्त बातें बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान कहीं।
उन्होंने पंचायती राज विभाग की जिला एवं प्रखंड स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। इसमें विभागीय संयुक्त सचिव शम्स जावेद अंसारी, जिला परिषद के पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी （डीपीआरओ） सहित जिले के सभी 16 प्रखंडों के प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न योजनाओं का अपडेट लिया गया।
आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा
मंत्री Deepak Prakash ने कहा कि जिला परिषद की भूमि को दुकानों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए लीज पर देने के साथ-साथ माल एवं आवासीय परिसरों के निर्माण के लिए भी चिन्हित किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
हालांकि, रिक्त भूमि का स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर मंत्री दीपक प्रकाश ने गंभीर नाराजगी जताते हुए एक सप्ताह के भीतर विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
पंचायत सरकार भवन निर्माण की समीक्षा में बताया गया कि जिले के 16 प्रखंडों में कुल 94 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि 113 पंचायतों में भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। कुल 166 भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से 13 भवनों के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया अभी लंबित है।
मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत शेष बचे कार्यों को पूरा करने एवं भुगतान को 31 मार्च तक पूरा करने का निर्देश दिया गया।
विभाग के कामों में देरी पर जताई नाराजगी
वहीं, छठी एवं पंद्रहवीं वित्त आयोग से संबंधित योजनाओं में उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने की धीमी प्रगति पर मंत्री ने असंतोष व्यक्त करते हुए इसमें तेजी लाने का आदेश दिया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट कन्या विवाह मंडप निर्माण योजना की समीक्षा में बताया गया कि प्रथम चरण में 23 पंचायतों में भूमि जांच के लिए अंचल पदाधिकारियों को पत्र भेजे गए हैं।
मंत्री ने भूमि जांच प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराने हेतु आवश्यक समन्वय का निर्देश दिया। साथ ही विभाग में स्वीकृति हेतु लंबित 20 पंचायतों में मंडप निर्माण को जल्द मंजूरी देने का आदेश भी दिया गया।
ग्राम कचहरी में कम मामलों के पंजीकरण पर मंत्री ने साहेबगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी को कड़े निर्देश दिए। इस पर गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए डीपीआरओ को सरपंचों एवं संबंधित पदाधिकारियों के लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया।
विभिन्न योजनाओं से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अद्यतन स्थिति को असंतोषजनक बताते हुए मंत्री ने जनवरी माह तक इस कार्य को पूर्ण कर विभाग को प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया।
नियमित रूप से रिपोर्ट देने का आदेश
RTPS की समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि संबंधित स्टाफ की अन्यत्र प्रतिनियुक्ति के कारण कार्य बाधित हो रहा है। इस पर विभागीय स्तर से कड़े दिशानिर्देश जारी करने का आदेश दिया गया।
इसके अलावा मंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि अन्य जिलों को यह स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए कि समीक्षा बैठकों में किन बिंदुओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना है।
साथ ही उप विकास आयुक्त （डीडीसी） एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपने स्तर से योजनाओं की सतत समीक्षा कर विभाग को नियमित रूप से रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।
बैठक के अंत में मंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए विभागीय पदाधिकारियों को पूरी प्रतिबद्धता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया। |
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