मानेसर के गांव नवादा में 5.5 एकड़ में एक नया स्टेडियम बनेगा, जिसमें ऑल वेदर स्विमिंग पूल और इंडोर स्टेडियम भी होगा। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, मानेसर। मानेसर नगर निगम के गांव नवादा में साढ़े पांच एकड़ जमीन में स्टेडियम बनाया जाएगा। इसका डिजाइन फाइनल हो चुका है। इसी स्टेडियम में आल वेदर स्विमिंग पूल, इंडोर स्टेडियम और पार्किंग भी बनाई जाएगी।
इसको लेकर नगर निगम मानेसर के आयुक्त प्रदीप सिंह ने सोमवार को अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अन्य सरकारी योजनाओं, पोर्टल पर लंबित शिकायत, सीएम घोषणा और विकास परियोजनाओं पर खर्च होने वाले बजट को लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की।
आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पोर्टल से प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान करें। इसके अलावा शिकायतों के आधार पर सभी शाखा प्रमुखों के साथ हर 15 दिनों में समीक्षा करने के आदेश भी दिए।
आयुक्त ने नगर परियोजना अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जरूरतमंदों को हर हाल में जनहित योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। रेहड़ी लगाकर व्यापार करने वालों में से केवल उन्हीं को स्ट्रीट वेंडिंग जोन में जगह दी जाएगी। जिन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के तहत प्राप्त लोन का भुगतान कर दिया होगा।
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में बताते हुए सीपीओ महेंद्र कुमार ने आयुक्त को बताया कि योजना के तहत अब तक 373 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों के सत्यापन के लिए टीमें सर्वे कर रही है। पीएम स्वनिधि योजना के बारे में बताया कि नगर निगम की टीम ने योजना के पहले चरण में सरकार की ओर से दिए टारगेट को लगभग पूरा कर लिया था।
अब सरकार ने टारगेट बढ़ाकर 9407 कर दिया है। इसमें से करीब पांच हजार लोगों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। दो हजार से अधिक आवेदकों को लोन की राशि जारी की जा चुकी है। इसके अलावा सीएम घोषणा के बारे में बताते हुए अधिकारियों ने आयुक्त को अवगत करवाया कि नगर निगम कार्यालय के लिए जमीन की पहचान हो चुकी है। संबंधित विभाग ने निगम को जमीन ट्रांसफर कर दी है।
आगामी कार्रवाई के लिए मुख्यालय से अनुमति ली जा रही है। गांव कासन में पीएचसी का निर्माण चल रहा है साथ ही गांव में नहरी पानी की आपूर्ति के लिए कार्रवाई की जा रही है। गांव नखड़ौला में प्रस्तावित आडिटोरियम के लिए प्राशसनिक अनुमति मिल गई है। निर्माण के लिए बजट की अनुमति मुख्यालय से मांगी गई है।
आयुक्त ने इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्माण कार्य करने वाले एजेंसियों के साथ 15 दिनों में निर्माण कार्य की समीक्षा की जाए ताकि समय पर कार्य को पूरा करके जनता को सौंपा जा सके।
इस दौरान संयुक्त आयुक्त हितेंद्र कुमार, लोकेश यादव, एक्सईएन सुशील ठाकरान, मंदीप धनखड़, सीएओ संजय सिंह, एसओ अशोक कुमार, एओ रविंद्र कुमार, सीपीओ महेंद्र सिंह, टैक्स सुपरिडेंट उदय सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। |
